सौ से अधिक पुलिस अधिकारियों की नौकरी खतरे में
भोपाल ब्यूरो। प्रदेश में राज्य पुलिस सेवा के 100 से ज्यादा अधिकारियों को कभी भी जबरिया अनिवार्य सेवानिवृत्ति दी जा सकती है। पुलिस मुख्यालय ने 20-50 के आदेश के बाद लापरवाह व भ्रष्ट अधिकारियों की सूची तैयार कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए गृह विभाग को भेज दी है। अब गृह विभाग इस सूची का परीक्षण कर रहा है।बताया जाता है कि पुलिस मुख्यालय की पहली सूची में राज्य पुलिस सेवा के 115 अनफिट अधिकारियों के नाम शामिल हंंैं, जिन पर गृह विभाग को अनिवार्य सेवानिवृत्ति की कार्रवाई करनी है।
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले कुछ दिनों में भ्रष्ट और अनफिट सरकारी अधिकारियों-कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति देने की घोषणाएं की थी। अनफिट या भ्रष्ट अधिकारियों को अनिवार्य सेवानिवृत्ति देने के लिए गृह विभाग ने एक समिति बनाई है, जिसकी पहली बैठक भी हो चुकी है।जीएडी के आदेश के बाद गृह विभाग ने पुलिस मुख्यालय से 20 साल की सेवा और 50 साल से ज्यादा की उम्र पार कर चुके पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की जानकारी मांगी थी।
बताया जा रहा है कि पुलिस मुख्यालय ने राज्य पुलिस अधिकारियों की पहली सूची तैयार कर ली है। इस पहली सूची में 115 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, सीएसपी और डीएसपी के नाम शामिल हैं। मुख्यालय ने सभी अधिकारियों की रिपोर्ट गृह विभाग को सौंपी है।
अब पीएचक्यू की रिपोर्ट के आधार पर गृह विभाग सभी 115 अधिकारियों के सर्विस रिकॉर्ड को खंगाल रहा है। इनमें से भ्रष्टाचार की गंभीर शिकायतों, विभागीय जांचों और सर्विस के दौरान सजाओं के आधार पर राज्य पुलिस सेवा के इन अधिकारियों की छंटनी की जाएगी।प्रदेश में राज्य पुलिस सेवा के करीब एक हजार राज्य पुलिस सेवा के अधिकारी हैं। इनमें से 115 अधिकारियों पर अनिवार्य सेवानिवृत्ति की तलवार लटकी है।
मुख्यालय स्तर पर गठित समितियां राज्य पुलिस सेवा के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, पुलिस उपाधीक्षक, सीएसपी के साथ पुलिस अधीक्षक, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, एसआई और एएसआई रैंक के अधिकारियों की सूची तैयार कर रहा है। राज्य पुलिस सेवा के अधिकारियों के साथ बाकी के पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची तैयार कर गृह विभाग को सौंपी जाएगी।
-250 अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
-750 डीएसपी, सीएसपी
-70000 कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, इंस्पेक्टर, एसआई, एएसआई
