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प्रदेश की सातों स्मार्ट सिटी के लिए बनेगा एक ही कंट्रोल रूम

प्रदेश की सातों स्मार्ट सिटी के लिए बनेगा एक ही कंट्रोल रूम
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इससे होगी सात सौ करोड़ रुपए की बचत


भोपाल। ब्यूरो प्रदेश में बनने वाली सात स्मार्ट सिटी के लिए अलग-अलग इंटीग्रेडेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर (आईसीसीसी) बनाने की जगह अब एक ही कंट्रोल रूम (सेंटर) बनाने का फैसला किया गया है। इससे राज्य सरकार को करीब सात सौ करोड़ का फायदा होगा। आईसीसीसी देश का ऐसा पहला मॉडल है, जिसे कई अन्य राज्यों ने भी अपनाने की तैयारी कर ली है। इससे पहले कमांड एंड कंट्रोल रूम सातों स्मार्ट सिटी में अलग-अलग स्थापित किया जाना था। जिन पर करीब एक हजार रुपए का खर्च अनुमानित था। अब नए निर्णय के बाद भोपाल में बनने वाले इस एक मात्र सेंटर पर करीब 300 करोड़ खर्च आने का अनुमान है।

गौरतलब है कि केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने प्रदेश के भोपाल, जबलपुर, इंदौर, ग्वालियर, उज्जैन, सतना एवं सागर में स्मार्ट सिटी बनाए जाने को मंजूरी दी गई है। अब इन सभी शहरों की स्मार्ट सिटी को इस सेंटर से सुविधाएं व सेवाएं मिलेंगी। इसके पहले सातों शहरों के लिए अलग-अलग आईसीसीसी बनाने का प्रस्ताव नगरीय प्रशासन व विकास आयुक्त विवेक अग्रवाल के पास पहुंचा तो उन्होंने अलग-अलग सेंटर बनाने की बजाय सातों शहरों के लिए सिंगल इंटीगे्रटेड सेंटर बनाने को कहा था। इस काम को मूर्त रूप देने का जिम्मा भोपाल स्मार्ट सिटी डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड को मिला। इसके बाद क्लाउड बेस्ड इंटीग्रेडेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के लिए करीब 300 करोड़ रुपए में टेंडर तय हो गया। इतना ही नहीं इस आईसीसीसी का उपयोग भविष्य में मिनी स्मार्ट सिटीज भी कर सकेंगी।

यह सेवाएं मिलेंगी

* आपात स्थिति में नागरिकों को सहायता पहुंचाना
* एंबुलेंस, पुलिस और फायर ब्रिगेड मुहैया कराना
* ट्रैफिक मैनेजमेंट और कानून व्यवस्था बनाने में पुलिस की मदद
* आपदा प्रबंधन
* पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण
* सार्वजनिक पानी और बिजली सप्लाई को व्यवस्थित करना
* सोलर रूफ टॉप
* इंटेलीजेंस ट्रांसपोर्ट सिस्टम
* सालिड वेस्ट मैनेजमेंट
* समय पर सार्वजनिक सेवाओं को मुहैया कराना
* मौसम की जानकारी
* एरिया बेस्ट डेवलपमेंट साइट की निगरानी
* एरिया बेस्ट डेवलपमेंट में बिजली व्यवस्था
* सिटी जीआईएस सेवा
* स्मार्ट पोल

Updated : 15 Oct 2017 12:00 AM GMT
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