दुष्कर्मियों को फांसी देने का प्रस्ताव कैबिनेट में टला
भोपाल। शिवराज कैबिनेट से आज दुष्कर्म के आरोपियों को फांसी की सजा देने के प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली । मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में दंड विधि (मप्र संशोधन) विधेयक, 2017 के प्रस्ताव पर हुई चर्चा में कई सदस्यों ने इस कानून के दुरुपयोग की आशंका जताई। उनका कहना था कि प्रस्ताव में कई विसंगतियां भी है इसलिए इस मामले में जल्दी बाजी नही करना चाहिए। मंत्रियो से चर्चा के बाद मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव की विस्तृत समीक्षा करने व विधि विशेषज्ञों से चर्चा के बाद प्रस्ताव को बाद में लाने के निर्देश दिए। इस प्रस्ताव में दस साल से कम उम्र की बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म के मामलों में फांसी की सजा तक सुनाने का प्रावधान था ।
विधि विशेषज्ञों सहित अन्य सभी पक्षों से चर्चा के बाद विधि एवं विधायी विभाग के इस मसौदे को वरिष्ठ सचिव समिति मंजूरी दे चुकी है। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री कई मौकों पर मंच से सार्वजनिक रूप से बलात्कार के आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की बात कह चुके हैं। गत 1 नवंबर को मप्र स्थापना दिवस समारोह में भी मुख्यमंत्री ने दुष्कर्मियों के आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने को लेकर विधानसभा में विधेयक लाए जाने की घोषणा की थी।
इन प्रस्तावों को भी मिली हरी झंडी
-मीसाबंदियो को बीमारी सहायता राशि बढ़ा कर 20 हजार से 50 हजार कर दी है।
बैठक में महाविद्यालयीन छात्रावास योजना का प्रशासकीय अनुमोदन। जिसके तहत 203 करोड़ से 30 छात्रावास बनाए जाएंगे।
-9वीं और 10वीं तक छात्रवृत्ति योजना के प्रशासकीय अनुमोदन के प्रस्ताव को भी मंजूरी।
-ओकांरेश्वर में तीर्थ यात्रियों से लिए जाने वाले तीर्थकर शुल्क की समाप्ति।
-व्यापारियों से पुरानी टैक्स बकाया वसूली के लिए समाधान योजना।
-लोकायुक्त के पद पर जस्टिस एन के गुप्ता की नियुक्ति का अनुसमर्थन।
द्वितीय अनुपूरक बजट भी टला
कैबिनेट बैठक में द्वितीय अनुपूरक बजट संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी नहीं दी गई । सूत्रों के मुताबिक द्वितीय अनुपूरक बजट करीब 5500 करोड़ का था। लेकिन बजटमें सूखा राहत और भावांतर योजना में बड़े खर्च की पूर्ति के लिए उसमें स्पष्ट प्रावधान नही होने के कारण बजट प्रस्ताव को टाल दिया गया । इसे अब विधानसभा सत्र के दौरान केबिनेट में लाए जाए जाने की संभावना है।
