आयात शुल्क में वृद्धि, किसानों को लाभ
मुंबई। खाद्य तेलों पर आयात शुल्क 12.5 प्रतिशत और 15 प्रतिशत बढ़ाने के सरकार के फैसले से देश के किसानों को उनकी उपज की बेहतर कीमत मिलने तथा सस्ते खाद्य तेल के आयात से संरक्षा मिलने की संभावना है। साख निर्धारण करने वाली एक एजेंसी की रिपोर्ट में यह बात कही गई है। पिछले सप्ताहांत सरकार ने सोयाबीन तेल के आयात शुल्क को 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत, सोयाबीन रिफाइंड तेल पर इसे 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत, कच्चा पामतेल पर 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत, आरबीडी पामतेल पर 25 प्रतिशत से बढ़ाकर 40 प्रतिशत, सूरजमुखी कच्चातेल पर 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 35 प्रतिशत कर दिया है। किसानों और घरेलू उद्योगों के हितों की रक्षा के लिए अधिकांश खाद्य तेलों के आयात पर शुल्क को बढ़ा दिया है। केयर ने कहा कि आयात शुल्क में वृद्धि किए जाने से किसानों को तिलहनों की अच्छी कीमत दिलाने में मदद मिल सकती है।
इस पहल के कारण खाद्य तेलों के सस्ते आयात पर अंकुश लगने की उम्मीद है। हालांकि इस उपाय के कारण खाद्य तेलों के आयात पर निर्भरता में कमी नहीं आयेगी क्योंकि भारत अपनी खाद्य तेल आवश्यकता का करीब 65 से 70 फीसदी तेल आयात करता है।
