चम्बल एक्सप्रेस-वे का जल्द शुरू होगा काम

-ग्वालियर-शिवपुरी, शिवपुरी-गुना, गुना से ब्यावरा का काम मार्च तक होगा पूरा
नई दिल्ली। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की महत्वकांक्षी योजना चम्बल एक्सप्रेस-वे का एलायमेंट जनवरी के अंतिम सप्ताह तक हो जाने की संभावना है। 300 किमी लम्बे इस एक्सप्रेस-वे का काम 2018 में शुरू करने की योजना है। जिसके लिए टेंडर प्रक्रिया के पहले की औपचारिकता जल्द पूरी करने की कोशिश हो रही है। इसके अलावा प्रदेश में 5,000 किमी एनएच निर्माण के लिए डीपीआर का काम मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा।

गुरुवार को दिल्ली में प्रदेश की सड़क परियोजनाओं की समीक्षा की गई। केन्द्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी तथा प्रदेश के पीडब्लूडी मंत्री रामपाल सिंह की मौजूदगी में लगभग डेढ़ घंटे चली बैठक में राज्य की सभी सड़क परियोजनाओं के प्रगति की समीक्षा की गई। सूत्र बताते हैं कि राज्य में प्रस्तावित 5,000 किमी एनएच निर्माण का काम साल 2018 में शुरू करने को लेकर मशक्कत तेज कर दी गई है। इसके लिए राज्य सरकार से दो टूक कहा गया है कि वो सभी सडकों का डीपीआर मार्च तक तैयार कर ले। इसके अलावा उन परियोजनाओं पर बिन्दुवार चर्चा की गई, जो लगभग पूरी होने की कगार पर हैं। इसमें ग्वालियर-शिवपुरी, शिवपुरी-गुना, गुना से ब्यावरा, इंदौर से गुजरात सीमा तथा लखनादौन से सिवनी तक का निमार्णाधीन काम मार्च तक पूरा कर लिया जाएगा। इसी तरह से ब्यावरा से देवास, रीवा-जबलपुर तथा जबलपुर से लखनादौन तक की सड़क का काम जुलाई तक पूरा हो जाने की संभावना है। मप्र में मंजूरी के बाद भी सड़क निर्माण के काम में देरी होने के पीछे पीडब्लूडी का ढीला रवैया भी सामने आया। सूत्र बताते हैं कि बैठक में जब एनएच घोषित की गई सड़कों की प्रगति का लेखा-जोखा लिया जा रहा था, तब पता चला कि पीडब्लूडी द्वारा डीपीआर बनाने में देरी के चलते परियोजनाएं लटकी हुई हैं। सूत्र बताते हैं कि गडकरी द्वारा इस बात पर नाराजगी जताते हुए राज्य के अधिकारियों को काम जल्द पूरा करने का सुझाव दिया गया। गडकरी ने कहा कि डीपीआर में देरी के चलते पूरी परियोजना रूकी रह जाती है और इससे समय और लागत दोनों बढ़ जाती है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यदि डीपीआर बनाने तथा भूमि अधिग्रहण का काम जल्द करे तो बहुत सारी सड़कें समय पर बन सकती हैं।
चम्बल एक्सप्रेस-वे निर्माण के काम में तेजी लाई जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार को जनवरी तक एलायमेंट पूरा करने को कहा गया है। 300 किमी लम्बें इस मार्ग के निर्माण में 6 हजार करोड़ रूपए खर्च होने का अनुमान है। प्रदेश के पहले एक्सिस कंट्रोल एक्सप्रेस-वे का निर्माण इस तरह किया जाएगा, जिससे राज्य के आर्थिक विकास को गतिशील किया जा सके। सूत्र बताते हैं कि गडकरी की तरफ से राज्य सरकार को एक्सप्रेस-वे के पास लाजिस्टिक पार्क, न्यू टाऊन तैयार करने का सुझाव दिया गया है। इस एक्सप्रेस-वे का काम जल्द शुरू करने की योजना है। गडकरी ने राज्य के मंत्री रामपाल सिंह से सभी औपचारिकता जल्द पूरी करने को कहा है। संभावना है कि एलायमेंट के तत्काल बाद एक्सप्रेस-वे की आधारशिला रखी जा सकती है।

भोपाल में बनेगा नया रिंग रोड

पीडब्लूडी मंत्री रामपाल सिंह की तरफ से भोपाल में नया रिंग रोड बनाने का प्रस्ताव दिया गया है। यह रिंग रोड मंडीदीप से बनाने की योजना है, जिससे भोपाल में बढ़ रहे यातायात को नियंत्रित किया जा सके। सूत्र बताते हैं कि गडकरी द्वारा राज्य के मंत्री का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया गया है और इसका डीपीआर बनाकर जल्द देने को कहा गया है।

फॉरेस्ट का मसला सुलझाएंगे गडकरी

वन विभाग की तरफ से अनापत्ति प्रमाण-पत्र आने में देरी के चलते कुछ सड़कों के निर्माण कार्य में आ रही दिक्कतों को सुलझाने का काम नितिन गडकरी खुद करेंगे। इसके लिए मप्र की जिन सड़कों का मामला वन विभाग में फंसा हुआ है, उसे सुलझाने के लिए गडकरी चिठ्टी लिखेंगे। उन्होंने राज्य के मंत्री रामपाल सिंह से कहा कि उनकी तरफ से सड़क निर्माण के रास्ते पर आने वाली दिक्कतों को दूर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।