डीजल-पेट्रोल में अतिरिक्त सेस लगाने से प्रदेश को होगा नुकसान

भोपाल। राज्य सरकार अगर डीजल-पेट्रोल में अतिरिक्त कर (सेस) लगाने की मंशा रखती है तो सरकार का यह कदम आत्मघाती साबित होगा। पुरानी वसूली पर सख्ती करने और इसकी वसूली करने के बजाय डीजल-पेट्रोल पर उपकर लगाना न्यायोचित नहीं है। इससे महंगाई बढ़ेगी। सेस लगाने की चल रही सुगबुगाहट वर्तमान में चर्चा का विषय बनी हुई है इसकी खिलाफत करते हुए मध्यप्रदेश पेट्रोल-डीजल एसोसिएशन के चेयरमैन अजय सिंह कहा कि सरकार यह कदम प्रदेश की जनता के हित में नहीं है।

श्री सिंह के अनुसार सरकार अतिरिक्त कर का अधिभार आमजनता पर लादने की जद्दोजहद में जुटी हुई है। राज्य सरकार का यह आत्मघाती कदम होगा। डीजल-पेट्रोल पर सेस लगने से ना सिर्फ इसके दाम में वृद्धि होगी। बल्कि आम व्यक्ति की जेब कटेगी, परिवहन महंगा होगा और एक बार फिर प्रदेश में महंगाई चरम पर होगी। श्री सिंह के अनुसार आमजनता पहले से ही महंगाई से पीड़ित है। सरकार द्वारा खाली खजाना भरने अधिरोपित किए जाने वाले अतिरिक्त कर से हर छोटा-बड़ा वर्ग प्रभावित होगा।

दाम के मामले में मप्र अग्रणी राज्य

देश के उन राज्यों में मध्यप्रदेश अग्रणी है जहां पर पेट्रोल और डीजल के दाम सबसे ज्यादा हैं। लोग पहले ही पेट्रोल-डीजल के दामों से जूझ रहे हैं। मध्यप्रदेश शासन पेट्रोलियम पदार्थों पर सेस यानि उपकर लगाने की तैयारी में है। कुछ ही दिन में नोटिफिकेशन जारी हो सकता है।

बढ़ते दाम से जनता नाराज

दो महीने पहले ही केंद्र सरकार के निर्देश के बाद मप्र सरकार ने पेट्रोल से तीन और डीजल से पांच प्रतिशत वैट घटाया था। उस वक्त भी प्रदेश की जनता पेट्रोल-डीजल के मूल्यों को लेकर काफी आक्रोशित थी।

डेढ़ लाख करोड़ कर्ज की भरपाई

राज्य सरकार पर डेढ़ लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। जीएसटी आने के बाद केंद्र की ओर से मप्र को उसके हिस्से का पैसा नहीं मिल पाया है। तमाम कारणों की वजह से केंद्र सरकार का राजस्व संग्रहण लगातार पिछड़ रहा है, इसका नुकसान मप्र सहित अन्य राज्यों को भी हो रहा है। इसीलिए राज्य सरकार ने अपने संसाधनों से राजस्व बढ़ाने का फैसला लिया है। इसकी एक बानगी हाल ही में सामने आई है, जबकि राज्य सरकार की ओर से शहरी क्षेत्रों में रजिस्ट्री प्रभार शुल्क पर एक प्रतिशत की बढ़ोत्तरी का फैसला लिया गया।