राजस्थान में 19 अस्पतालों की हुई मान्यता निरस्त
झुंझुनू। चिकित्सा विभाग ने झुंझुनू शहर को छोड़कर जिले के 19 प्राइवेट अस्पतालों की जननी सुरक्षा योजना की मान्यता तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दी है। इस फैसले के बाद इन अस्पतालों में जन्म लेनी वाली बेटियों को मुख्यमंत्री राजश्री योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा। राजश्री योजना का लाभ उन बेटियों को मिलता है, जिनका जन्म किसी सरकारी अस्पताल या जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) के तहत पंजीकृत निजी चिकित्सा संस्थानों में हुआ हो। जेएसवाई की मान्यता रद्द होने के बाद इन 19 प्राइवेट अस्पतालों में योजना का लाभ नहीं मिल सकेगा।
झुंझुनू सीएमएचओ ने आरसीएच के आदेशों का हवाला देते हुए झुंझुनू शहर को छोड़कर जिले के 19 प्राइवेट अस्पतालों की जेएसवाई की मान्यता तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दी। सीएमएचओ की ओर से जारी आदेशों के अनुसार अप्रैल से अक्टूबर तक पीसीटीएस में दर्ज प्रसव संख्या का अवलोकन करने पर यह बात सामने आई कि इन अस्पतालों में प्रतिदिन प्रसव पांच से कम हैं, इसलिए इनकी मान्यता तुरंत प्रभाव से निरस्त की जाती है।
चिकित्सा विभाग की ओर से दो आदेश जारी हुए हैं। आरसीएच निदेशक ने 22 दिसम्बर को अलवर, भरतपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर प्रथम, द्वितीय, झुंझुनू, नागौर, पाली, सीकर, टोंक उदयपुर के सीएमएचओ के नाम यह आदेश जारी किए हैं। आदेशों के अनुसार सभी जिलों के ब्लॉक में राजकीय चिकित्सा संस्थानों व जेएसवाई के तहत अधिकृत प्राइवेट अस्पतालों की अप्रैल से अक्टूबर तक पीसीटीएस में दर्ज प्रसव संख्या का अवलोकन किया गया। यह बात सामने आई कि कई ब्लॉकों में राजकीय अस्पतालों में प्रतिदिन प्रसव संख्या पांच से भी कम है, फिर भी इन ब्लॉक में प्राइवेट अस्पतालों को जेएसवाई के तहत अधिकृत कर दिया गया। इन क्षेत्रों में राजकीय अस्पताल का समुचित उपयोग नहीं हो रहा है। इसलिए सीएमएचओ तुरंत प्रभाव से प्राइवेट अस्पतालों को मिली जेएसवाई की मान्यता तुरंत प्रभाव से निरस्त कर दी जाए।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने प्रदेश में बेटियों की जन्म दर बढ़ाने और उन्हें शिक्षित व सशक्त बनाने के मकसद से एक जून 2016 को मुख्यमंत्री राजश्री योजना की शुरुआत की थी। लोगों का कहना है कि चिकित्सा विभाग सरकारी अस्पतालों में सुविधाएं बढ़ाने की बजाय प्राइवेट अस्पतालों में मिल रही सुविधाओं पर कैंची चला रहा है।
