डेबिट कार्ड ट्रांजेक्शन चार्ज को तर्कसंगत बनाएगा रिजर्व बैंक

-डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने
नई दिल्ली। रिजर्व बैंक ने डेबिट कार्ड से लेनदेन पर शुल्क को तर्कसंगत बनाने का फैसला किया है। देश के केंद्रीय बैंक ने कहा कि इससे डिजिटल पेमेंट को और प्रोत्साहन मिल सकेगा। मौद्रिक नीति की द्विमासिक समीक्षा के फैसलों का ऐलान करते हुए रिजर्व बैंक ने बताया कि हाल के महीनों में डेबिट कार्ड लेन-देन में बड़ी उछाल आई है। इसे और बढ़ावा देने के लिए लेन-देन पर लगनेवाले चार्ज को कम या खत्म करने पर विचार किया जाएगा। मर्चेंट डिस्काउंट रेट वह कमीशन होता है जो प्रत्येक कार्ड लेन-देन सेवा के लिए दुकानदार को बैंक को देना पड़ता है। पॉइंट आॅफ सेल मशीन बैंक के द्वारा लगाई जाती है। 2012 से भारतीय रिजर्व बैंक ने 2,000 रुपये के डेबिट कार्ड लेन-देन पर 0.75 प्रतिशत टऊफ तय कर रखा है, जबकि 2,000 से ऊपर के लेन-देन पर 1 प्रतिशत मर्चेंट डिस्काउंट रेट लिया जाता है। गौरतलब है कि बैंक द्वारा मर्चेंट डिस्काउंट रेट के तौर पर कमाई गई राशि में से कार्ड जारी करने वाले बैंक और कुछ हिस्सा भुगतान सेवा प्रदाताओं जैसे वीजा, मास्टरकार्ड को दिया जाता है। इस चार्ज के कारण ही दुकानदार कार्ड से पेमेंट पर हिचकते हैं। गौरतलब है कि कार्ड लेन-देन पर लग रहे चार्ज को डिजिटिल पेमेंट की राह में बाधक बताया जा रहा है। विशेषज्ञों का मानना है कि लोग अपनी जेबें ढीली कर कैशलेस पेमेंट पर सरकार का साथ नहीं दे पाएंगे। दरअसल केंद्र सरकार ने नोटबंदी के बाद नकदी लेनदेन को घटाकर कैशलेस पेमेंट को बढ़ावा देने की दिशा में कई कदम उठाए। सरकार ने डिजिटल भुगतान के लिए यूपीआई आधारित भीम ऐप लॉन्च किया तो कार्ड लेन देन के लिए पॉइंट आॅफ सेल्स (पीओएस) मशीनों की तादाद बढ़ा दी। बहरहाल, रिजर्व बैंक ने नई मौद्रिक नीति के तहत मुख्य ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं किया। केंद्रीय बैंक ने रीपो रेट 6 प्रतिशत बरकरार रखने के साथ-साथ मौजूदा वित्त वर्ष का अनुमानित जीडीपी ग्रोथ रेट भी 6.7 प्रतिशत पर कायम रखा।