कैबिनेट के निर्णय मामा थाली के बाद अब गरीबों को जमीन दिलाएगी सरकार
भोपाल| मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान की अध्यक्षता में संपन्न मंत्रिपरिषद की बैठक में कैबिनेट ने बुधवार को प्रदेश में रहने वाले हर गरीब को रहने की भूमि उपलब्ध कराने की गारंटी देने के लिए एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया। इसके लिए सरकार विधानसभा में विधेयक पारित कराएगी। सरकार के प्रवक्ता और जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्र ने पत्रकार वार्ता में बताया कि आज का दिन विश्व का सबसे बड़ा दिन है, जिसमें कमजोर वर्ग को आवास गारंटी की चर्चा पर मंत्रिमंडल ने मुहर लगाई है। मध्यप्रदेश देश ही नहीं दुनिया का सबसे पहला राज्य है, जहां जिस जमीन के टुकड़े पर जो पैदा हुआ है, वह उसका स्वामी होगा। प्रदेश के आवासहीन लाखों चेहरों पर मुस्कान लाने के लिए सरकार का यह बड़ा फैसला है।
प्रदेश में पं. दीनदयाल जन्म शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है जिसमें पहले से ही गरीबों को खुशियां देने के लिए दीनदयाल थाली, एक रुपए किलो में गेहंू, चावल और नमक दिया जा रहा है। ऐसे में यह सरकार का ऐतिहासिक फैसला है। उन्होंने बताया कि इसके साथ-साथ सरकार विधेयक बनाकर सभी वर्गों के प्रतिभाशाली व मेधावी छात्रों के लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करने फीस की गारंटी भी लेगी। यह दोनों विधेयक विधानसभा में पेश किए जाएंगे। मुख्यमंत्री पुलिस आवास योजना के अंतर्गत 25 हजार आवास गृह निर्माण का निर्णय लिया गया। आगामी पांच वर्षों में मध्यप्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरेशन लिमिटेड द्वारा पुलिस कर्मियों के लिए पांच हजार आवास प्रतिवर्ष बनाए जाएंगे।
नायब तहसीलदार के 112 पद पर सीधी भर्ती: मंत्रिपरिषद ने मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी भोपाल द्वारा प्रतिनियुक्ति पर चाहे गए नायब तहसीलदारों के 281 पदों की पूर्ति के लिए मध्यप्रदेश जूनियर प्रशासकीय सेवा भर्ती तथा सेवा शर्तें नियम 2011 को एक बार शिथिल कर शेष 112 पद की पूर्ति भी सीधी भर्ती के माध्यम से लोकसेवा आयोग से करवाए जाने का निर्णय लिया।
आगर में शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय: मंत्रिपरिषद ने शासकीय पॉलीटेक्निक महाविद्यालय आगर की स्थापना एवं संस्था संचालन के लिए 78 पद के निर्माण की मंजूरी दी।
समरधा में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र: मंत्रिपरिषद ने जिला भोपाल विकासखंड फंदा के ग्राम समरधा 11 मील चौराहा होशंगाबाद रोड में दस बिस्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना को मंजूरी दी।
सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाएं
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय में मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम के संचालक मंडल की 33वीं बैठक आयोजित हुई। बैठक में मुख्यमंत्री ने सड़क निर्माण कार्यों में तेजी लाने और निर्माण की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। बैठक में टोल संग्रहण को पूरी तरह इलेक्ट्रॉनिक बनाने, देवास बायपास को चौड़ा करने, घारा-वारासिवनी-तुमसर से महाराष्ट्र सीमा तक सड़क निर्माण को उन्नत बनाने, निगम की परियोजनाओं के लिए सुपरविजन चार्ज तय करने, निगम स्टाफ बढ़ाने, रोड सेफ्टी फंड नियम लागू करने जैसे मुद्दों पर भी चर्चा हुई।
