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निगम मंडल अध्यक्ष, उपाध्यक्ष को लाभ के पद के दायरे से बाहर लाने पर खुलेगा भ्रष्टाचार का नया द्वार : कांग्रेस

भोपाल। शिवराज सरकार कैबिनेट द्वारा मध्यप्रदेश के निगम-मंडलों के राजनैतिक लोगों से भरे जाने वाले पदों को लाभ के पद के दायरे से बाहर लाने वाले विधेयक विधान मंडल सदस्य निर्हरता निवारण विधेयक को मंजूरी दिए जाने के निर्णय पर कांग्रेस पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कांग्रेस का आरोप है कि प्रदेश की भाजपा सरकार ने अपने नेताओं को उपकृत करने के लिए भ्रष्टाचार का एक नया द्वार खोल दिया है।

प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता रवि सक्सेना ने कहा कि सत्तारूढ़ भाजपा सरकार में मंत्री, विधायक, भाजपा कार्यकर्ता वैसे ही प्रदेश को दोनों हाथों से लूट रहे हैं, वहीं अब प्रदेश के निगमों-मंडलों में भी विधायकों, सांसदों की नियुक्ति करने के लिए षड्यंत्रपूर्वक राजनैतिक नियुक्तियां करने के लिए उन्हें इस विधेयक के माध्यम से उपकृत करने का मार्ग प्रशस्त किया जा रहा है, जो अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और नियमों-कानूनों को दरकिनार करने का कुत्सित प्रयास है।

Updated : 17 March 2017 12:00 AM GMT
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