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मोबाइल एप के जरिए जनता से जुड़े मुख्यमंत्री

बेहतर प्रशासन के लिए तकनीक का उपयोग जरूरी

भोपाल| मध्यप्रदेश की जनता से सीधे जुड़ने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सूचना प्रौद्योगिकी का सहारा लिया है। उन्होंने गुरुवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित समारोह में 'शिवराज सिंह चौहान' मोबाइल एप की शुरूआत की।

मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित समारोह में एप की शुरूआत करते हुए श्री चौहान ने कहा कि इसके जरिए प्रदेशवासी सीधे उनसे जुड़ सकेंगे और अपनी समस्याओं को सीधे उन्हें बता सकेंगे। यह तकनीक का उपयोग है, जिसके जरिए आमजन से सीधे जुड़ा जा सकता है और त्वरित गति से उनकी बात उन तक पहुंच सकेगी। उन्होंने बताया कि इस एप के जरिए जहां उनके प्रवासों का ब्यौरा मिल सकेगा, वहीं सरकार की योजनाओं की भी जानकारी आमजन को मिलती रहेगी।

मुख्यमंत्री चौहान ने आगे कहा कि यह सुशासन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कदम है। यह जनता के जुड़ने का सशक्त डिजिटल माध्यम है। इससे कम समय में जनता जुड़ेगी तथा सुझाव और समस्याओं की जानकारी दे सकेगी। यह परस्पर संवाद का अच्छा माध्यम बनेगा। जनसंपर्क विभाग के प्रमुख सचिव एस़ के. ़मिश्रा ने एप के संबंध में बताया कि एंड्रॉयड फोन के गूगल प्ले स्टोर पर शिवराज सिंह चौहान एप सर्च कर सकते हैं। इसे सलेक्ट कर इंस्टल बटन दबाएं। एप इंस्टल होने के बाद अपनी भाषा अंग्रेजी या हिंदी का चयन कर सकते हैं।

उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के समाचार, कार्यक्रम और उनके भाषण के वीडियो देख व आॅडियो सुन सकते हैं। साथ ही लेख पढ़ सकते हैं और अपना फीडबैक भी दे सकते हैं। सोशल मीडिया से भी सीधा एप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। इसका आईओएस वर्जन भी बहुत जल्द उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस मौके पर जनसंपर्क मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा, लोक निर्माण मंत्री रामपाल सिंह, सहकारिता राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) विश्वास सारंग, भाजपा प्रदेशाध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान और संगठन मंत्री सुहास भगत उपस्थित थे।

अगले माह से प्रदेश में शुरू हो जाएगा मोबाइल पासपोर्ट एप
पासपोर्ट बनवाने के दौरान पुलिस सत्यापन के लिए अब चक्कर काटने से मुक्ति मिलने वाली है। इसके लिए अगले माह से प्रदेश की पुलिस द्वारा मोबाइल पासपोर्ट एप की शुरूआत की जा रही है। इस मोबाइल एप को विदेश मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है, जिसे अपनाने के लिए मध्यप्रदेश पुलिस ने अपनी स्वीकृति दे दी है। अप्रैल से यह व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी। इसके बाद 4-5 दिन में ही पुलिस सत्यापन रिपोर्ट पासपोर्ट दफ्तर पहुंचने लगेगी। नई व्यवस्था के बाद आवेदन करने के 7-8 दिन बाद ही नया पासपोर्ट मिलने लगेगा। इस संबंध में एप लागू करने की तैयारी के लिए पुलिस मुख्यालय द्वारा निविदा जारी की गई है। यह काम तेलंगाना और आंध्रप्रदेश की तर्ज पर मप्र सरकार करने जा रही है।

Updated : 17 March 2017 12:00 AM GMT
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