मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से हुआ 32 लाख शिकायतों का निराकरण
भोपाल। प्रदेश के लोक सेवा प्रबंधन मंत्री जयभान सिंह पवैया ने सोमवार को राजधानी भोपाल स्थित सी.एम. हेल्पलाइन कॉल-सेंटर का निरीक्षण किया। इस दौरान लोक सेवा प्रबंधन विभाग के सचिव हरिरंजन राव मौजूद थे। इस दौरान बताया गया कि हेल्पलाइन से अब तक 32 लाख शिकायतों का निराकरण किया गया है। कॉल-सेंटर पर 220 काउंटर हैं। यह सुबह सात से रात 11 बजे तक काम करते हैं। हेल्पलाइन में 30 हजार कॉल प्रतिदिन आते हैं। मंत्री पवैया ने हेल्पलाइन में कार्यरत उत्कृष्ट कर्मियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा कि हिन्दुस्तान में किसी राज्य के मुख्यमंत्री ने इस तरह की परिकल्पना कर पहला प्रयोग किया, जो नागरिकों का भरोसा बन गया है।
श्री पवैया ने कहा कि सी.एम. हेल्पलाइन के जरिये नागरिकों की शिकायतों को दूर करने की प्रशंसा हरेक व्यक्ति के मुँह से सुनने को मिलती है। हेल्पलाइन की अभी तक किसी भी प्रकार की शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यह कॉल-सेंटर पर काम करने वाले कर्मियों की वजह से भी हुआ है। बहुत कुछ कर्मियों के भाव और बोली पर निर्भर करता है। इसके जरिये ही पीड़ित व्यक्ति का आधा दर्द दूर हो जाता है।
इसलिये ये सम्मान के पात्र हैं। मंत्री पवैया ने लोक सेवा प्रबंधन और सी.एम. हेल्पलाइन की समीक्षा भी की। उन्होंने हेल्पलाइन के मोबाइल एप को सुविधाजनक बनाने के लिये उसके उन्नयन के निर्देश दिये। मंत्री पवैया ने लोक सेवा केन्द्र का दायरा बढ़ाने को भी कहा। बताया गया कि सी.एम. हेल्पलाइन में जन-सुनवाई को भी जोड़ा जा रहा है। शुरूआती तौर पर मण्डला और राजगढ़ में यह प्रयोग किया गया है।
लोक सेवा प्रदाय गारंटी अधिनियम में 252 सेवाएं अधिसूचित की गयी हैं और नौ सेवाओं की कार्यवाही प्रचलित है। प्रदेश के सभी विकासखण्ड एवं तहसील मुख्यालय पर 413 लोक सेवा केन्द्र आॅनलाइन सेवाएं दे रहे हैं। डिजिटल सेवा देने के लिए प्रदेश में लगभग 12 हजार से भी अधिक अधिकारियों के डिजिटल सिग्नेचर बनवाये गये हैं। सेवाओं के आॅनलाइन डिजिटल हस्ताक्षरित सर्टिफिकेट एक कॉमन रिपॉजिटरी वेबसाइट पर उपलब्ध है। लोक सेवा प्रदाय में उत्कृष्टता के प्रयासों के लिये यूनाइटेड नेशन्स द्वारा वर्ष 2012, स्कॉच द्वारा वर्ष 2013 एवं स्टेट ई-गवर्नेंस अवार्ड में लोक सेवा प्रबंधन विभाग को पुरस्कार से नवाजा गया है।
समीक्षा में राज्य लोक सेवा अभिकरण, अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान, नागरिक सेवा प्रदाय माध्यम, सिटीजन इंटरफेस सेवा प्रदाय, आॅनलाइन सेवा प्रदाय की स्थिति, प्रमुख प्रचलित गतिविधियाँ और काम, वर्ल्ड बैंक परियोजना आदि पर चर्चा की गयी।
