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मोदी सरकार के तीन साल: मंत्रियों को मिला 'होमवर्क'

मोदी सरकार के तीन साल: मंत्रियों को मिला होमवर्क
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मोदी सरकार के तीन साल: मंत्रियों को मिला 'होमवर्क'
नई दिल्ली, ब्यूरो। मोदी सरकार में मंत्रियों को सत्ता की तीसरी सालगिरह मनाने से पहले खासी मशक्कत करनी होगी। इससे पहले उन्हें अपने मंत्रालय की 5-5 उपलब्धियों की सूची तैयार करनी होगी। इन उपलब्धियों के तहत मंत्रियों को उन खास सुधारों का जिक्र करना होगा जिनसे आम जनता को फायदा पहुंचा हो। साथ ही तुलनात्मक आंकड़े देने होंगे जिनसे पता चले कि भाजपा के सत्ता संभालने के बाद कितना विकास किया गया है।

इसी हफ्ते सभी मंत्रालयों को भेजे गये एक पत्र में सूचना एवं प्रसारण मंत्री वेंकैया नायडू ने सभी मंत्रियों को उपलब्धियों के आंकड़े उनके पास जमा कराने का निर्देश दिया है। सरकार की योजना है कि 26 मई के पहले ये सभी उपलब्धियां एकसाथ एक पुस्तिका की शक्ल में छापी जाएं। 3 साल पहले इसी दिन प्रधानमंत्री मोदी ने शपथ ग्रहण की थी।

नायडू ने पत्र में केवल बुलेट फॉर्म में 3 पेज का नोट बनाने को कहा है। इस नोट में 5 पहलू कवर होने चाहिए-

1. मंत्रालय की 5 बड़ी उपलब्धियां जिनसे जनता को फायदा पहुंचा हो या जिनको जनता से प्रशंसा मिली हो।

2. मंत्रालय के खास-खास परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स।

3. आंकड़े जो 2014 से 2017 की स्थिति की तुलना करते हों जैसे कि 2014 में कितने छढॠ कनेक्शन थे और 2017 में कितने हैं।

4. मंत्रालय द्वारा लाये गये 3 सुधार, जैसे- प्रक्रिया, नीतियां, कार्यशैली, कार्यक्रम वगैरह।

5. एक-एक पैराग्राफ में सफलता की 2 सर्वश्रेष्ठ कहानियां।

इससे पहले 21 मार्च के एक लेटर में नायडू ने मंत्रियों और पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को लोगों से उन सकारात्मक बदलावों पर बात करने के निर्देश दिये थे जो वर्तमान ठऊअ सरकार के कार्यकाल से जुड़े हैं। नायडू कहते हैं कि देश का मूड स्पष्ट तौर पर भाजपा और मोदी के पक्ष में है। हम टीम मोदी का हिस्सा बनकर गर्व महसूस करते हैं।

लेटर के मुताबिक सरकार ने उन मंत्रियों की सूची तैयार की है जो विशेष मुद्दों पर नोट तैयार करेंगे। केंद्रीय विदेश राज्यमंत्री एम. जे. अकबर से प्रधानमंत्री मोदी के विदेशी दौरों, उनके नतीजों और देश में विदेशी निवेश में दर्ज की गई बढ़त पर नोट तैयार करने को कहा गया है।

वहीं, सांसद स्वपन दासगुप्ता और चंदन मित्रा को बौद्धिक संभाषण पर नोट तैयार करने की जिम्मेदारी मिली है। इस नोट में कम रोजगार निर्माण और अभिव्यक्ति की आजादी पर कथित खतरों जैसे मुद्दों के जवाब भी शामिल होंगे।

Updated : 10 April 2017 12:00 AM GMT
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