स्वच्छता मिशन को पूरा करेगा राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस
कार्य योजना बनाकर ग्रामों के विकास पर दिया जाए जोर : नरेन्द्र सिंह
झांसी। डा. राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, आशियाना, शहीदपथ, लखनऊ के सभागार में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस का आयोजन किया गया। जिसके मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रहे एवं कार्यक्रम की अध्यक्षता नरेंद्र सिंह तोमर केन्द्रीय ग्रामीण विकास पंचायतीराज स्वच्छता एवं पेयजल मंत्री भारत सरकार द्वारा की गई।
नरेन्द्र सिंह तोमर के द्वारा बताया गया कि पूर्व में देश के ग्रामीण क्षेत्रों में विकास हेतु 13वें वित्त आयोग के अंतर्गत 30 हजार करोड़ एवं 14वें वित्त के अंतर्गत लगभग 2 लाख करोड़ रुपये निर्गत किये गये हैं। मंत्री द्वारा देश के सभी ग्राम पंचायतों को जीपीडीपी के माध्यम से कार्य योजना बनाकर ग्रामों के समग्र विकास किये जाने पर जोर दिया गया। बताया गया कि प्रधानमंत्री आवास को एक लाख बीस हजार रुपये का दिया जा रहा है, जिसमें बिजली, रसोई गैस, स्वच्छ शौचालय की सुविधा भी सम्मिलित है। मनरेगा में अब कोई भुगतान नकद नहीं किया जायेगा, सीधे लाभार्थी के खाते में भुगतान किया जायेगा, पूरे देश में 2264 विकास खंडों को चिन्हित किया गया जहां पर पेयजल संकट है। मनरेगा में 67 प्रतिशत धनराशि जल संरक्षरण पर खर्च करने की बात कही। 42000 हजार करोड़ रुपये की धनराशि को स्वयं सहायता समूहों में महिलाओं की उद्यमिता बढ़ाने के लिये खर्च की जायेगी।
केन्द्र सरकार बनने से पूर्व स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत पूरे देश का स्वच्छता प्रतिशत 40 था जो वर्तमान में बढ़कर 64 प्रतिशत हों गया है और देश के 3 राज्य एवं 131 जिलों के खुले से शौच मुक्त कर लिया गया है। उत्तर प्रदेश के 30 जिलों को 31 दिसंबर 2017 तक खुले से शौच मुक्त कर लिया जायेगा जिसमें पूरा बुन्देलखण्ड सम्मिलित है।
मुख्यमंत्री द्वारा अपने संबोधन में कहा गया कि यदि भारत का विकास करना है तो उत्तर प्रदेश का विकास आवश्यक है, जिसमें उत्तर प्रदेश की 59000 ग्राम पंचायतों का विकास होना आवश्यक है क्योंकि उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत विकास की आधारभूत इकाई है। हाल ही में जनपद झांसी के किये गये दौरे को संज्ञान में लेते हुये कहा कि पेयजल समस्या का निदार करना है तो सतही जल का उपयोग अधिक करना होगा एवं भूमिगत जल का उपयोग कम करना होगा। मुख्यमंत्री द्वारा बताया गया कि हर ब्लाक पर 3 ग्रामों को स्मार्ट ग्राम के नाम से पुरस्कृत किया जाएगा, जिसमें सभी प्रकार की सुविधायें उपलब्ध होंगी। इस दौरान 189 ग्राम पंचायतों को पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार एवं राष्ट्रीय गौरव ग्रामसभा पुरस्कार प्रदान किया गया। 4 ग्राम पंचायतों के बीच में 01 चन्द्रशेखर आजाद ग्रामीण सचिवालय बनाने की घोषणा की गई तथा बताया गया कि 4 राज्य कर्नाटक, केरल, बेस्ट बंगाल एवं सिक्किम को ई-पंचायत पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में जिला पंचायत अध्यक्ष श्रीमती प्रतिमा यादव सदस्य विधान परिषद, श्रीमती रमानिरंजन, सांसद प्रतिनिधि झांसी-ललितपुर जगदीश सिंह चौहान, विधायक प्रतिनिधि सदर अशोक जैन, प्रभारी जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी नवनीत सिंह चहल, जिला पंचायत राज अधिकारी डा. निरीशचंद्र साहू एवं विकास खंड बड़ागांव के प्रधान आदि उपस्थित रहे।
