बाजार में बिकने वाले सभी खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता सुनिश्चित करे सरकार
आगरा। अवैध बूचडख़ानों पर प्रतिबंध के साथ ही सडक़ किनारे मिले वाले खाद्य पदार्थो की गुणवत्ता पर प्रशासन ध्यान दे और सुनिश्चित करे कि शहरभर में दूषित खाद्य पदार्थो की बिक्री कहीं पर भी ना हो सके। शुक्रवार को पत्र लिखकर यह मांग सिविल सोसाइटी ऑफ आगरा के सदस्यों ने की।
घटिया स्थित हरियाली वाटिका में प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए सोसाइटी के कन्वीनर अनिल शर्मा ने कहा कि फूड बिल 2006 के जमीनी स्तर पर उतरने के लिये कानून का ज्ञान और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाया जाए। उन्होंने कहा कि आज अवैध कट्टीखानों पर कार्रवाही हो रही है। यह कार्रवाही सभी खाने की वस्तुओं पर लागू होना चाहिए। इसके लिए प्रशासन स्ट्रीट वेंडर और बाकी के खाद्य पदार्थ बेचने वालों को जागरूक करें। प्रेसवार्ता में स्मार्ट सिटी एक्सपर्ट अभिनय प्रसाद व वरिष्ठ पत्रकार राजीव सक्सेना ने भी अपने विचार रखे।
निविदाओं को पारदर्शी बनाने हेतु एडीए में ई-टेंडरिंग व्यवस्था लागू
- मुख्यमंत्री के समक्ष कैफे स्ट्रीट व इनर रिंग रोड का प्रजेंटेशन आज
आगरा। विकास कार्यो व शहर को अत्याधुनिक बनाने के लिए आगरा विकास विकास प्राधिकरण से जारी होने वाली निविदाएं अब पारदर्शिता के साथ जारी होंगी। शुक्रवार को एडीए वीसी ने आदेश जारी कर प्राधिकरण में ई-टैंडरिंग व्यवस्था को लागू कर दिया। इसके लिए प्रभारी अधिशासी अभियंता अजय पढ़ार, सहायक अभियंता अजीत कुमार, वैयक्तिक सहायक उमेश कुमार को व्यवस्था के सुचारू संचालन हेतु सम्बद्ध कर दिया है।
वहीं कैफे स्ट्रीट व इनर रिंग रोड जैसी पूर्व की सपा सरकार की योजनाओं की प्रगति रिर्पोट के साथ आज मुख्यमंत्री के समक्ष इन दोनों योजनाओं का प्रजेंटेशन आगरा विकास प्राधिकरण के अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। शनिवार को एडीए वीसी लखनऊ रवाना हो गए। मुख्यमंत्री के समक्ष इन दोनो प्रोजेक्ट्रों के अलावा प्राधिकरण की वित्तीय स्थिति का भी उल्लेख किया जाएगा। वैसे भी इनर रिंग रोड के द्धितीय चरण व आगरा कैफे स्ट्रीट का का काम जमीन विवाद के चलते बंद चल रहा है।
