एक्सप्रेस-वे निर्माण व एनएचएआई प्रोजेक्ट पर नहीं हो लापरवाही : सिंघल
झांसी। प्रमुख सचिव नियोजन मुकुल सिंघल ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये जिले के अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए कहा कि एक्सप्रेस-वे निर्माण में एनएचएआई के साथ समन्वय स्थापित करते हुए जिलाधिकारी कार्य करें। कार्य में जो भी बाधाएं हैं उनका संवेदनशीलता के साथ निस्तारण किया जाए। इसके साथ मुआवजा राशि तत्काल वितरित किया जाना सुनिश्चित हो। वन विभाग की भूमि वृक्षारोपण के लिए भूमि उपलब्ध कराई जाए।
प्रमुख सचिव नियोजन मुकुल सिंघल नई दिल्ली योजना भवन वीसी कक्ष से वीडियो कांफ्रेंसिंग कर रहे थे। उन्होंने कहा कि भूमि अधिग्रहण के कारण प्रोजेक्ट लबिंत न हो, जहां मुआवजा दिया जाना है, शीघ्र वितरण किया जाए। उन्होंने कहा कि जब तक एनएचएआई को भूमि प्राप्त नहीं होगी तब तक वह टेंडर प्रक्रिया नहीं करते हैं। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट की मानिटरिंग स्वयं प्रधानमंत्री करते हैं। इस लिए किसी भी स्तर पर लापरवाही न हो। वीडियो कांफ्रेसिंग में झांसी से प्रभारी मंडलायुक्त व जिलाधिकारी कर्ण सिंह चौहान ने प्रमुख सचिव नियोजन को बताया कि दिल्ली एक्सप्रेस वे के निर्माण में जो वन विभाग की भूमि अधिग्रहण की गई थी उसके एवेज में जनपद जालौन में 30 हेक्टेयर की भूमि वन विभाग को उपलब्ध करा दी गई है।
उन्होंने बताया कि उक्त भूमि पर वृक्षारोपण क्षतिपूर्ति परियोजना बनाकर शासन को प्रेषित कर दी गई है। प्रभारी मंडलायुक्त ने जानकारी देते हुए कहा कि बुंदेलखंड में जल संरक्षण व जलसंवर्धन के कार्यों की अधिक आवश्यकता है। अत: इस मंडल सहित जनपद झांसी में वन विभाग द्वारा जलसंरक्षण के लिए चेकडैम निर्माण, बंधियों के निर्माण की योजना तैयार कर ली गई है। शीघ्र काम प्रारंभ हो जाएगा। प्रमुख सचिव को जानकारी देते हुए डीएफओ डा. एमके शुक्ला ने वृक्षारोपण की तैयारियों के संबंध में बताते हुए कहा कि 312 हेक्टेयर में वृक्षारोपण की तैयारियां कर ली गई हैं।
लगभग 3 लाख 33 हजार विभिन्न प्रजाति के पौधों का रोपण होगा। गड्ढे तैयार कर लिए गये हैं। इस मौके पर तकनीकी निदेशक दीपक सक्सेना, नेटवर्किंग इंजीनियर मृगांक मोहन राय उपस्थित रहे।
