ग्वालियर को स्मार्ट बनाने पर रहेगा फोकस: जैन
पत्रकारों से रूबरू हुए नवागत जिलाधीश
ग्वालियर, न.सं.। ग्वालियर शहर द्वितीय चरण में स्मार्ट सिटी योजना में शामिल हुआ है। शहर को स्मार्ट बनाने पर मेरा पूरा फोकस रहेगा। इसी संबंध में 29 जून गुरुवार को हमने संबंधित विभागों की बैठक बुलाई है, जिसमें स्मार्ट सिटी योजना की सीईओ विदिशा मुखर्जी अब तक की तैयारियों का प्रजेंटेशन देंगी। इस बैठक में हम आगे की रणनीति भी बनाएंगे। जो भी योजनाएं हैं, उनका क्रियान्वयन तत्परता से हो। यह हमारी पहली प्राथमिकता होगी। यह बात नवागत जिलाधीश राहुल जैन ने मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभागार में संवाददाताओं से चर्चा करते हुए कही।
श्री जैन ने कहा कि स्मार्ट सिटी योजना की प्लानिंग करते समय ही हमें सभी विभागों को इससे जोड़ना पड़ेगा, ताकि ऐसी स्थिति न बने कि नगर निगम सड़क बनाकर तैयार करे और बाद में पाइप लाइन डालने के लिए लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग बनी बनाई सड़क को खुदवा दे। उन्होंने कहा कि शहर को स्मार्ट बनाने के लिए हमें इससे हेरीटेज को भी जोड़ना पड़ेगा और हेरीटेज वॉक की भी बात करना होगी। उन्होंने कहा कि शहर को स्मार्ट बनाने में हमारे सामने फंड की भी बड़ी चुनौती होगी। इसके लिए लगभग 1200 से 1300 करोड़ के फंड की जरूरत पड़ेगी। उन्होंने कहा कि हम लोगों से व्यक्तिगत मिलना पसंद करते हैं। आमजनों की शिकायतों का समाधान तत्परता से हो। सिस्टम में सुधार हो। लोगों को अपने कार्य के लिए भटकना न पड़े। यह हमारा प्रयास रहेगा।
मदद के लिए खुलेंगी तीन खिड़कियां
जिलाधीश श्री जैन ने बताया कि वह आमजनों की मदद के लिए कलेक्ट्रेट में ‘आई हेल्प यू’ सेल शुरू करेंगे। इसके लिए तीन खिड़की प्रारंभ की जाएंगी, जिनमें कर्मचारी तैनात रहेंगे। इससे यहां शिकायत लेकर आने वाले लोगों को काफी मदद मिलेगी और उन्हें अपनी शिकायत के लिए इधर-उधर भटकना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा वह भ्रष्टाचार संबंधी शिकायतों के लिए सतर्कता सेल की भी शुरुआत करेंगे, जिसमें आने वाली शिकायतों का तेज गति से निराकरण किया जाएगा। श्री जैन ने कहा कि कलेक्टेÑट कार्यालय भी स्मार्ट बने। इसके लिए वह कलेक्टेÑट परिसर की सफाई व्यवस्था ठेके पर सौंपेंगे। पेंशनरों की पेंशन राशि उनके घर पर पहुंचे और इसके लिए उन्हें बैंक तक न जाना पड़े। ऐसी व्यवस्था उन्होंने रीवा में की थी। यही व्यवस्था वह ग्वालियर में भी शुरू करेंगे। उन्होंने बताया कि जनसुनवाई को भी सीएम हेल्पलाइन से जोड़ दिया गया है। इससे जनसुनवाई में आने वाली शिकायतों का समाधान भी समय-सीमा में होगा। कुपोषित बच्चों के इलाज के लिए उन्होंने रीवा की तरह ग्वालियर में भी ‘अटल बाल पालक मिशन’ की शुरुआत करने की भी बात कही। इसके तहत सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को कुपोषित बच्चों को सुपोषित बनाने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।
स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पर भी देंगे विशेष ध्यान
जिलाधीश श्री जैन ने कहा कि स्वास्थ्य संस्थाओं में लोगों को बेहतर सुविधाएं मिलें। इस पर भी वह अपना ध्यान केन्द्रित करेंगे। डॉक्टर और पैरामेडीकल स्टाफ अपने कर्तव्य स्थल पर समय पर उपस्थित हों। इसके लिए स्टाफ की उपस्थिति बायोमेट्रिक मशीन से दर्ज कराई जाएगी। दवाओं का अभाव न रहे। इस पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। आर्थिक रूप से कमजोर कई ऐसे लोग भी इलाज के लिए आते हैं, जिनके पास बीपीएल कार्ड नहीं होता है। ऐसे मरीजों की नि:शुल्क जांच निजी पैथोलॉजी से कराई जाएगी, जिसका भुगतान रेडक्रॉस सोसायटी करेगी। इसके लिए उन्होंने रेडक्रॉस के सचिव से ऐसी निजी पैथोलॉजी से बात करने के लिए कहा है, जो कम से कम दर पर मरीजों की जांच करने के लिए राजी हों।
दिव्यांगों को मिलेगी नि:शुल्क ई-रिक्शा सुविधा
जिलाधीश श्री जैन ने बताया कि मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में अपनी समस्या लेकर कलेक्ट्रेट आने वाले शारीरिक रूप से नि:शक्त लोगों के लिए नि:शुल्क ई-रिक्शा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। ई-रिक्शा चालक कलेक्ट्रेट कार्यालय से नीचे स्थित मुख्य रोड से नि:शक्त लोगों को कलेक्टेÑट कार्यालय तक लाएंगे और वापस सड़क पर छोड़ने जाएंगे।
