केंद्र ने गैर पेंशनधारक कर्मचारियों का अनुदान बढ़ाकर 4 हजार रुपये प्रतिमाह किया
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने गैर पेंशनधारक पूर्व कर्मचारियों व विधवाओं का गरीबी अनुदान प्रतिमाह एक हजार रुपये की मौजूदा दर से बढ़ाकर प्रतिमाह चार हजार रुपये कर दिया है।
रक्षा मंत्री अरुण जेटली ने पूर्व सैनिक कर्मचारी संघ राज्य सैनिक बोर्ड, पूर्व-कर्मचारी व विधवाओं सहित विभिन्न हितधारक की मांगों को मानते हुए गरीबी अनुदान में बढ़ोतरी को स्वीकार कर लिया है। हाल ही में जम्मू और कश्मीर के राज्यपाल एन एन वोहरा ने राशि को हजार रुपये तक बढ़ाने के संबंध में जेटली को प्रस्ताव भेजा था। यह अनुदान केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के माध्यम से उन गैर-पेंशनधारक पूर्व कर्मचारियों व विधवाओं को दिया जाएगा जिनकी उम्र पूर्व कर्मचारी कल्याण विभाग, रक्षा मंत्रालय के अनुसार 65 वर्ष से अधिक होगी।
गरीबी अनुदान में बढ़ोतरी का कदम बड़ी संख्या में उन पूर्व कर्मचारियों और विधवाओं को लाभ पहुंचाएगा जो गरीबी में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। 30 हजार रुपये के एकमुश्त अनुदान को अंतिम बार अक्टूबर 2011 में संशोधित कर एक हजार रुपये मासिक कर दिया गया था।
