अरूण जेटली ने कहा - छत्तीसगढ़ में देश का लॉजिस्टिक हब बनने की प्रबल संभावना

रायपुर। केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने कहा है कि जीएसटी लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ में देश का लॉजिस्टिक हब बनने की प्रबल संभावना है। वित्त मंत्री ने राजधानी रायपुर में माल एवं सेवाकर (जीएसटी) कानून पर एक दिवसीय कार्यालाय को संबोधित करते हुए कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद छत्तीसगढ़ में देश का लॉजिस्टिक हब बनने की प्रबल संभावना है।

वित्त मंत्री ने कहा भौगोलिक दृष्टि से देश के मध्य भाग में स्थित होने के कारण छत्तीसगढ़ में उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करने वाली कंपनियां गोदामों का निर्माण करवा सकती है और यहां से कुछ ही घंटों में देश के किसी भी हिस्से में माल पहुंचाया जा सकता है।

जेटली ने कहा कि सरदार पटेल के प्रयासों से देश का राजनैतिक एकीकरण हुआ था लेकिन दे आर्थिक दृष्टि से कभी एक नहीं था। 70 साल से देश की जो आर्थिक व्यवस्था चली आ रही थी वह टैक्स भरने को प्रोत्साहित नहीं करती थी।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने कहा कि जीएसटी से देश, व्यापार, निर्माता, व्यापारी और आम जनता सभी को लाभ मिलेगा। व्यापार-व्यवसाय से जुड़े लोग जल्दी से इस ऑनलाईन प्रणाली को समझ लेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जीएसटी प्रणाली ऑनलाईन होने के कारण अधिकारियों का हस्तक्षेप कम होगा। जीएसटी में जितना राजस्व संकलन होगा उतना ही प्रदेश के विकास के लिये धन उपलब्ध होगा।

जेटली ने कहा कि इस व्यवस्था से सभी को लाभ होने वाला है। भारत को विकसित देश बनाना है। देश के गांवों और हरों में इंफ्रास्टक्चर को मजबूत करना है। केंद्रीय वित्त मंत्री ने जीएसटी की बारीकियां बताते हुए इसके संबंध में भ्रांतियों को दूर किया।

बता दें कि कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय वित्त मंत्री अरूण जेटली ने जीएसटी कानून लागू करवाया। इससे देश के आर्थिक एकीकरण का मार्ग प्रस्त हुआ है। केंद्रीय वित्त मंत्री के रूप में अरूण जेटली ने जीएसटी को लागू करने भारत की क्षेत्रीय विविधता, अलग-अलग राज्य एवं अलग-अलग विचारधारा की सरकारों के मध्य सामंजस्य बनाने का अद्भुत कार्य किया है।

रमन सिंह ने कहा कि जीएसटी के लागू होने से हिंदुस्तान और छत्तीसगढ़ में नये आर्थिक युग की शुरुआत हुई है। एक देश, एक बाजार और एक टैक्स की परिकल्पना साकार होने से दे का आर्थिक रूप से एकीकरण हुआ है। इसके फलस्वरूप दे की जीडीपी बढ़ेगी, उद्योग और व्यापार में सहूलियत होगी।

छत्तीसगढ़ सरकार के वाणिज्यिक कर मंत्री अमर अग्रवाल ने कहा कि वह जीएसटी काउंसिल की 18 बैठकों में शामिल हुए हैं। जीएसटी कानून व्यापक चर्चा, अध्ययन और राज्यों की सहमति के बाद लागू की गई है। इससे जीएसटी लागू होने पर व्यापारियों और उपभोक्ताओं को कोई परेानी नहीं होगी। जीएसटी के बारे मे जानकारी नहीं होने के कारण लोग शंका व्यक्त करते हैं। लोगों की आकांक्षाओं को दूर करने के लिए कार्याशाला का आयोजन किया गया है।

इस अवसर पर राज्य सरकार के मंत्री, मुख्य सचिव विवेक ढांड, वित्त, वाणिज्यिक-कर और जीएसटी विभाग के प्रमुख सचिव अमिताभ जैन तथा भारतीय उद्योग परिसंघ, चार्टर्ड एकाउंटेंट एसोयिेन और छत्तीसगढ़ चेम्बर ऑफ कॉमर्स के अनेक पदाधिकारी और उद्योग-व्यापार जगत से जुड़े प्रतिनिधि उपस्थित थे।