नीट मामला : सुप्रीम कोर्ट ने एमपी हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से किया इनकार
नई दिल्ली। नीट काउंसलिंग मामले में जबलपुर हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ मध्यप्रदेश सरकार की अपील पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। पिछले साल 22 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने मध्यप्रदेश के निजी संस्थानों द्वारा नीट काउंसलिंग को खारिज कर दिया था। कोर्ट ने कहा था कि कंबाइंड काउंसलिंग मध्यप्रदेश सरकार आयोजित करेगी । इस कंबाइंड काउंसलिंग के जरिये ही मेडिकल कॉलेज की निजी और सरकारी सभी सीटों पर दाखिला होगा और कोई भी सीट खाली नहीं रखी जाएगी।
जस्टिस अनिल आर दवे, जस्टिस एके सिकरी, जस्टिस आरके अग्रवाल, जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस आर भानुमति की पांच सदस्यीय संविधान बेंच ने कोर्ट के पहले के फैसले का हवाला देते हए कहा था कि कोर्ट का आदेश केंद्रीय एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करने का था और बाद में राज्य द्वारा काउंसलिंग करना था। लिहाजा कोर्ट ने निर्देश दिया था कि सभी मेडिकल सीटों के लिए काउंसलिंग राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय स्तर पर होगी किसी और के द्वारा कोई काउंसलिंग नहीं होगी।
कोर्ट ने किसी भी कॉलेज या युनिवर्सिटी द्वारा किसी मेडिकल सीट के लिए किए गए काउंसलिंग को रद्द करते हुए कहा कि कोई भी दाखिला राज्य सरकार द्वारा केंद्रीय काउंसलिंग के जरिये ही होगा। कोर्ट ने इस बात को नोट किया था कि मध्यप्रदेश ने पहला काउंसलिंग कर लिया है। कोर्ट ने ये भी निर्देश दिया था कि काउंसलिंग की जगह पर निजी संस्थानों के प्रतिनिधि भी जाएं और उसकी पूरी सूचना वेबसाइट पर मौजूद हो। कोर्ट में राज्य सरकार ने ये भी कहा था कि चाहे सरकारी संस्था हो या निजी, सबकी सीटें काउंसलिंग के जरिये ही भरी जाएंगी और कोई भी सीट खाली नहीं छोड़ी जाएगी।
