सायबर अपराध की जांच होगी अब आसान
स्तर के अधिकारी को दी जाएगी कमान
भोपाल ब्यूरो। प्रदेश में लगातार बढ़ते सायबर अपराध की जांच में सहयोग करने के लिए अब यही पर प्रयोगशाला कम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किया जायेगा। इसके लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इस केंद्र की कमान अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी को दी जाएगी।
केन्द्र सरकार ने हाल ही में देश के 36 राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में प्रयोगशाला व प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने का फैसला किया है। इसमें मप्र भी शामिल है। इसके लिए केन्द्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में प्रदेशों के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशकों को गाइडलाइन जारी की है। फिलहाल पुलिस के पास सायबर अपराध की हर वर्ष लगभग तीन हजार शिकायतें प्राप्त होती हैं, जिनमें से महज 100 शिकायतें दर्ज होती हैं।
भारत सरकार ने सायबर अपराध प्रिवेंशन फॉर वूमन एंड चाइल्ड स्कीम के तहत इस परियोजना को हाथ में लिया है। जिसके तहत स्ट्रेक्चर को तैयार करने के लिए सभी राज्यों को कह दिया गया है। इसमें कहा गया कि प्रयोगशाला कम प्रशिक्षण केंद्र में अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक स्तर के अधिकारी को जिम्मेदारी दी जाए। अगर एडीजी उपलब्ध नहीं हो तो महानिरीक्षक स्तर को भी पदस्थ किया जा सकता है, लेकिन इसके नीचे के स्तर के अधिकारी की पदस्थापना नहीं की जा सकती है।
तीन साल पहले की थी अनुशंसा
सूत्र बताते हैं कि सायबर अपराध की जांच पड़ताल में मदद के लिए प्रयोगशाला कम प्रशिक्षण केंद्रों के विकास को लेकर दिसंबर 2014 में एक कमेटी बनी थी, जिसकी अनुशंसाओं पर अब फैसला हुआ है। अभी भी केंद्र सरकार की आर्थिक योगदान को लेकर विचार किया जा रहा है। उच्च पदस्थ सूत्र बताते हैं कि लैब के विकसित होने के बाद देश में किसी भी कोने में होने वाले सायबर अपराध की हर राज्य को जानकारी रहेगी और एक जैसे अपराध पर सूचना का आदान-प्रदान भी आसान होगा।
40 हजार अधिकारी लेंगे प्रशिक्षण
बताया जाता है कि परियोजना के तहत देशभर में 40 हजार अधिकारी यहां प्रशिक्षण लेंगे। इनमें 2500 महिला पुलिस थानों के अधिकारी भी होंगे। इनके अलावा सायबर अपराध की विवेचना में लगे और ऐसे अभियोजन से संबंधित अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा।
सायबर इकाई में ही बनेगी लैब
मध्यप्रदेश में भोपाल स्थित सायबर इकाई की बिल्डिंग के एक हिस्से में ही लैबोरेटरी बनाई जाने की योजना है। राज्य शासन से प्रारंभिक खर्च के लिए 40 लाख रुपए की राशि ली जा रही है।
केंद्र की स्वीकृति मिली
सायबर अपराध की जांच में मदद के लिए प्रयोगशाला कम प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने केंद्र सरकार ने स्वीकृति दे दी है। जिनके लिए केंद्र सरकार राशि उपलब्ध कराएगा। इससे सायबर अपराध जांच में काफी मदद मिलेगी।
ऋषिकुमार शुक्ला, डीजीपी
