कार्ति चिदम्बरम के दिल्ली-चेन्नई के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी
नई दिल्ली। यूपीए सरकार में वित्त मंत्री रहे कांग्रेसी नेता पी. चिदम्बरम के बेटे कार्ति चिदम्बरम के दिल्ली और चेन्नई आवास समेत छह ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने शनिवार सुबह छापा मारा। ईडी ने यह कार्रवाई दिल्ली के जोरबाग स्थित घर और चेन्नई में पांच जगहों पर की। इस पूरी कार्रवाई में ईडी ने क्या जब्त किया, अभी इसके बारे में आधिकारिक रूप में एजेंसी ने कुछ नहीं कहा है। हालांकि पी. चिदम्बरम ने कहा कि ईडी उनके दिल्ली स्थित आवास से कुछ संसदीय कार्यवाही से जुड़े कागजात लेकर गई है। कांग्रेस ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की एयरसेल-मैक्सिस डील मामले में छापेमारी पर मोदी सरकार को विचलित और बौखलाई हुई करार दिया है।
ईडी के सूत्रों के मुताबिक यह छापा पूर्व यूपीए सरकार के वक्त एयरसेल-मैक्सिस सौदे को लेकर था। बताया जा रहा है कि ईडी जांच कर रही है कि क्या एयरसेल-मैक्सिस सौदे को फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड (एफआईपीबी) से क्लीयरेंस दिलवाने के लिए कार्ति चिदम्बरम को पैसा दिया गया था? एयरसेल-मैक्सिस प्रोजेक्ट को तत्कालीन वित्त मंत्री पी. चिदम्बरम ने सीधे अनुमति दे दी थी, जबकि ये मामला कैबिनेट कमेटी ऑफ इकॉनामिक अफेयर्स के पास जाने वाला था। इस मामले की जांच कर रही एजेंसियों को पता चला है कि मैक्सिस समूह ने सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी के रूप में कार्ति चिदम्बरम और पी. चिदम्बरम के भतीजे की कंपनी को एक करोड़ 16 लाख रुपये का भुगतान किया था। आईएनएक्स मीडिया के फंड को एफआईपीआईबी के जरिये मंजूरी दी गई थी। उस वक्त पी. चिदंबरम विभाग के मंत्री थे। इस मामले में सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसमें इंद्राणी मुखर्जी, पीटर मुखर्जी और कार्ति चिदंबरम का नाम शामिल हैं। इससे पहले इस मामले में सीबीआई ने चेन्नई में पी. चिदंबरम के घर पर छापेमारी की थी।
पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने कहा, 'केंद्र सरकार बदले की भावना से कार्यवाही कर रही है। कार्ति के मामले में अभी तक चार्जशीट पेश नहीं हुई है। छापेमारी से भय का माहौल बनाया जा रहा है। मेरे आवास हौज खास पर भी छापा मारा गया है, जबकि कार्ति मेरे साथ यहां नहीं रहता है। ईडी को इस छापेमारी में कुछ नहीं मिला है।'
इस मामले में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने कहा, 'सत्ता पक्ष बुरी तरह विचलित और बौखलाया हुआ है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं पर लगातार ईडी और सीबीआई को तोते की तरह उपयोग करते हुए जनता की आवाज को दबाया जा रहा है।'
