सवालों के जवाब क्या अध्यक्ष देंगे!
ग्वालियर, विशेष प्रतिनिधि। फरवरी 2018 से इंटर स्टेट ई-बिल लागू होने के सिलसिले में म.प्र. चेम्बर आॅफ कॉमर्स में आयोजित कार्यशाला में सदस्यों द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब नहीं दिए गए। पदाधिकारियों ने सदस्यों को यह कहकर रोक दिया कि यह बिल अभी गर्भ में है, इसलिए कोई सवाल ना करें। हालांकि चेम्बर सदस्यों को मैसेज भेजकर बुलाया गया था, जिसमें कहा गया था कि ई-पे बिल के संबंध में विशेषज्ञ और संबंधित अधिकारी किसी भी शंका का समाधान करेंगे। इसके बाद चेम्बर द्वारा जारी विज्ञप्ति में सदस्यों के नाम भेजकर इनकी जिज्ञासाओं का समाधान होने की बात कही गई है। नया बाजार के सदस्य राघवेंद्र बंसल का कहना है कि कार्यशाला में अध्यक्ष ने मंच से स्पष्ट मना कर दिया कि कोई सवाल न करें, जबकि में माल के आयात-निर्यात संबंधी सवाल पूछ रहा था।
एक अन्य सदस्य बसंत अग्रवाल को यह तक कहना पड़ा कि क्या हमारे सवालों के जवाब अध्यक्ष देंगे। इसके अलावा माहेश्वरी कटपीस एम्पोरियम से उज्जवल सुरंगे ने यूआरएल संबंधी जानकारी मांगी तो कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। कार्यशाला में राज्यकर उपायुक्त चन्द्रशेखर चौहान, हरीदास भालेराव, अजय ओझा, सीए दीपक वाजपेयी, अध्यक्ष अरविंद अग्रवाल, मानसेवी सचिव डॉ प्रवीण अग्रवाल, संयुक्त सचिव जगदीश मित्तल, जे सी गोयल आदि मौजूद थे। चेम्बर की विज्ञप्ति में राघवेंद्र बंसल, सोनू गर्ग, संजय अग्रवाल, बसंत अग्रवाल, आदि के जिज्ञासा संबंधी सवालों का समाधान अधिकारियों द्वारा कि ए जाने की जानकारी दी गई थी।
