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13 सौ से ज्यादा महिलाओं ने किया बिना ‘मेहरम’ हज पर जाने का आवेदनः नकवी

13 सौ से ज्यादा महिलाओं ने किया बिना ‘मेहरम’ हज पर जाने का आवेदनः नकवी
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नई दिल्ली। केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने मंगलवार को कहा कि मोदी सरकार द्वारा मुस्लिम महिलाओं को बिना ‘मेहरम’ (पुरुष रिश्तेदार) के हज पर जाने की छूट की आलोचना कर रहे लोग ‘महिला विरोधी मानसिकता की बीमारी’ के शिकार हैं। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने मुस्लिम महिलाओं को बिना ‘मेहरम’ के हज पर जाने की इजाजत दी है जिसका देश भर में स्वागत किया गया है। 13 सौ से ज्यादा महिलाओं ने बिना ‘मेहरम’ के हज पर जाने के लिए आवेदन दिया है।

नकवी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अल्पसंख्यक मंत्रालय के इस कदम को अपने पिछले ‘मन की बात’ कार्यक्रम में जगह दी। उनके सुझाव के बाद बिना ‘मेहरम’ हज पर जाने के लिए आवेदन देने वाली सभी महिलाओं को लॉटरी व्यवस्था से बाहर रख कर हज पर भेजने की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि कुछ लोग यह विरोधाभासी तर्क दे रहे हैं कि ‘सऊदी अरब की सरकार ने कई वर्षों पहले से ही 45 वर्ष से अधिक की उम्र की महिलाओं को बिना ‘मेहरम’ के हज पर जाने की इजाजत दे रखी थी। इसमें मोदी सरकार का क्या योगदान है। उन्होंने कहा कि यह सच है कि सऊदी अरब ने बिना ‘मेहरम’ महिलाओं को हज पर जाने की इजाजत दे रखी थी तो फिर पिछली सरकार ने इस ‘अलोकतांत्रिक रोक’ को क्यों नहीं हटाया ।
केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री ने कहा कि अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा नई हज पालिसी को तैयार करने के लिए पूर्व सचिव, भारत सरकार एवं सीजेआई हज अफजल अमानुल्लाह की अध्यक्षता में जिस कमिटी का गठन किया था उसने भी यह सुझाव दिया कि अन्य कई इस्लामिक देशों की तरह भारत में भी मुस्लिम महिलाओं को बिना ‘मेहरम’ हज पर जाने की इजाजत दी जानी चाहिए।

नकवी ने कहा कि सरकार ने इस बात पर विस्तार से चर्चा की। सऊदी अरब की सरकार से भी बात की गई और बिना ‘मेहरम’ हज पर जाने के प्रतिबन्ध को 12 नवम्बर, 2017 को हटा दिया। जबकि कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार ने कुछ ‘महिला-विरोधी कट्टरपंथी ताकतों’ के दबाव के चलते इस विषय पर कोई कदम नहीं उठाया था। भारत में बिना ‘मेहरम’ के हज पर जाने की सरकारी रोक हटा कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने ही मुस्लिम महिलाओं को यह अधिकार दिलाया है। अब 45 वर्ष से अधिक की आयु की महिलाएं 4 के समूह में हज पर बिना ‘मेहरम’ जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि पिछले वर्ष 2017 के हज के समय भारत सरकार के प्रयासों से 36000 हज कोटा बढ़ने पर भी ऐसी ही आलोचना की गई थी और कहा गया था की इसमें मोदी सरकार का क्या योगदान है। ये तो सऊदी अरब सरकार ने बढ़ाया है, जबकि सच यह है कि कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार में सऊदी अरब सरकार ने भारत का हज कोटा 25 हजार घटा दिया था।

Updated : 2 Jan 2018 12:00 AM GMT
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