रेलवे को राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाडियों में खानपान से जुड़ी गड़बड़ियों की नौ हजार से अधिक शिकायतें मिली
नई दिल्ली। सरकार ने स्वीकार किया कि रेलवे को राजधानी और शताब्दी एक्सप्रेस रेलगाडियों में खानपान से जुड़ी गड़बड़ियों की पिछले साल 31 अक्तूबर तक नौ हजार से अधिक शिकायतें मिली हैं। रेल राज्य मंत्री राजेन गोहेन ने राज्यसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि साल 2014 से अक्तूबर 2017 के बीच दोनों प्रीमियम रेलगाडियों में भोजन की गुणवत्ता से जुड़ी 9804 शिकायतें मंत्रालय को मिली हैं।
उन्होंने कहा कि इन पर कार्रवाई करते हुए पिछले तीन साल में 3486 केटरर पर अर्थदंड लगाया गया जबकि 3624 को चेतावनी दी गयी, खानपान संबंधी 10 ठेके रद्द किए गए और 1134 केटरर को उचित परामर्श जारी किया गया। गोहेन ने बताया कि 467 शिकायतें आधारहीन पाई गई जबकि 44 में अनुशासनात्मक कार्रवाई की गयी।
एक अन्य सवाल के जवाब में रेल मंत्री पियूष गोयल ने बताया कि सरकार ने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास के मानकों को फिर से तय किया है। उन्होंने बताया कि स्टेशनों पर यात्रियों की आवाजाही, राजस्व उगाही और महत्व के आधार पर स्टेशनों को फिर से श्रेणीबद्ध किया जा रहा है। इस प्रक्रिया में कई स्टेशनों को पुनर्विकास के लिये चिन्हित किया गया है।
स्टेशन पुनर्विकास कार्यक्रम के तहत पहले चरण में 23 स्टेशनों का क्षेत्रीय रेलमंडलों द्वारा पुनर्विकास किया जाएगा। इस दौरान सपा के रेवती रमण सिंह द्वारा स्टेशन और रेलगाड़ियों में गंदगी का मुद्दा उठाने पर गोयल ने कहा कि रेल विभाग ने सफाई की जिम्मेदारी निजी क्षेत्र को दी है। उन्होंने बताया कि सेवाशर्तों में निजी ठेकेदारों की जवाबदेही तय की गई है।
उन्होंने सदस्यों से यात्रा संबंधी परेशानियों और शिकायतों से विभिन्न माध्यमों से मंत्रालय को अवगत कराने की अपील की जिससे इस पर यथाशीघ्र कार्वाई की जा सके और अन्य यात्री भी सेवा संबंधी शिकायतें बढ़चढ़ कर करने के लिए प्रेरित हों। एक अन्य प्रश्न के जवाब में गोहेन ने कहा कि भारतीय इस्पात निगम लि. रेलवे पटरियों की आपूर्ति में कमी के कारण सरकार ने चार लाख मीट्रिक टन पटरियों की आपूर्ति के लिए वैश्विक निविदा जारी की हैं।
