आधार नहीं तो भी मिलेंगी सुविधाएं

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी यूआईडीएआई ने एक बार फिर ये स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय नागरिकों के पास आधार नहीं भी होगा तो भी आधार कार्ड पर मिलने वाली सुविधाएं रोकी नहीं जाएंगी। इसका आशय साफ है कि कोई भी अधिकारी के पास आधार के बिना किसी की कोई सुविधा रोकने का अधिकार नहीं है। प्राय: देखने में आता है कि बैंक या अन्य शासकीय कार्यालय में आधार नहीं होने की हालत में जनता के काम में रुकावट पैदा करते रहते हैं। इससे जनता को भारी परेशानी का सामना करना होता है, सरकार की ओर से कई बार स्पष्टीकरण देने के बाद भी कार्यालयों में किसी भी प्रकार का सुधार देखने में नहीं आता है, इससे यह पता चलता है कि ये अधिकारी जनता के कार्य के प्रति पूरी तरह से उदासीन रवैया अपनाते हैं। यह बात सही है कि सभी के पास आधार नंबर का होना आवश्यक है, लेकिन किसी कारण से अगर आधार नहीं है तो भी अब भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के कथन के बाद अब नागरिकों को मिलने वाली सुविधा से रोका नहीं जा सकता। इसके अंतर्गत सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत मिलने वाली सभी सुविधाएं भी शामिल हैं, इसके अलावा विद्यालयों में प्रवेश और स्वास्थ्य सुविधाएं भी शामिल है। जनता को इन सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने यह भी साफ किया है कि सरकारी विभागों और राज्य सरकारें यह सुनिश्चित करें कि आधार संख्या नहीं होने पर आवश्यक सेवाओं और लाभ के वास्तविक लाभार्थी को उसका लाभ लेने से मना नहीं किया जाए। यह बात सही है कि वर्तमान में किसी भी काम के लिए हर व्यक्ति से आधार नंबर की मांग की जाती है।

घर में भोजन बनाने में उपयोग आने वाली रसोई गैस तो बिना आधार नंबर के मिलना मुश्किल है, इसके साथ ही बैंक में नया खाता खोलने में भी आधार नंबर की मांग की जाती है। सच यह है कि बिना आधार नंबर के गरीब जनता को शासन की सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है। यानी सब जगह मनमानी चल रही है। सभी जगह निर्देश मिलने के बाद भी जनता की कोई बात नहीं सुनी जाती। आधार के बारे में केन्द्र सरकार, सर्वोच्च न्यायालय और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने कई बार स्पष्ट किया है कि आम जनता को मिलने वाली सुविधाओं के लिए इसका होना अनिवार्य नहीं है। इसके बाद भी कई सरकारी कार्यालयों में इसे लगभग अनिवार्य सा कर दिया है। इसी के चलते आम जनता को परेशान किया जाता है। यह भी सच है कि न तो केन्द्र सरकार और न ही भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण इसे जनता की परेशानी का कारण बनाना चाहती है और न ही आधार नंबर परेशान करने के लिए है, लेकिन जनता को आधार नंबर उपलब्ध कराने के लिए आसान रास्ते बनाने का काम भी केन्द्र सरकार और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण को ही करना होगा। जो लोग आधार नंबर से वंचित हैं, उनको आधार नंबर मिले, इसकी जिम्मेदारी स्वयं नागरिकों की तो है ही साथ ही सरकार और भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की भी है। नागरिकों को अपनी जागरुकता का परिचय देते हुए काम को अंजाम देना चाहिए। देश में बढ़ रही तकनीकी सुविधाओं के लिए जिस प्रकार से आधार नंबर को केन्द्र बनाया जा रहा है, उसके लिए यह जरुरी है कि सबके पास आधार नंबर हो, इसी से एक देश एक पहचान अभियान को गति मिल सकेगी।