प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम तीन सालों तक जारी रखने को मंजूरी
नई दिल्ली। मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) 12वीं योजना से आगे तीन वर्षों के लिए 2017-18 से 2019-20 तक जारी रखने को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने प्रधानमंत्री के रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) को 5,500 करोड़ रुपए के आवंटन के साथ 12वीं योजना से आगे तीन वर्षों के लिए 2017-18 से 2019-20 तक जारी रखने को मंजूरी दे दी है।
सरकार के अनुसार इस योजना से तीन वित्तीनय वर्षों में 15 लाख लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) राष्ट्रीय स्तर पर नोडल क्रियान्वायन एजेंसी है। राज्य व जिला-स्तर पर, केवीआईसी के राज्य कार्यालय, खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) तथा जिला उद्योग केन्द्र (डीआईसी) क्रियान्वयन एजेंसी होंगे।
पीएमईजीपी 2008-09 से एमएसएमई मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा ऋण से जुड़ा प्रमुख सब्सिडी कार्यक्रम है। इस योजना का उद्देश्य पारम्परिक दस्तकारों तथा गामीण और शहरी बेरोजगार युवाओं की सहायता करके गैर-कृषि क्षेत्र में सूक्ष्म उद्यम स्थापित करके स्वरोजगार के अवसर पैदा करना है। योजना के प्रारंभ से इस साल 31 जनवरी तक अनुमानित 37.98 लाख लोगों को रोजगार प्रदान करते हुए 9564.02 करोड़ रुपए की मार्जिन मनी सब्सिडी के साथ कुल 4.55 लाख सूक्ष्म उद्यमों को मदद दी गई है।
