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देशभक्ति का प्रेरणास्थल होगा छत्रपति शिवाजी स्मारक

देशभक्ति का प्रेरणास्थल होगा छत्रपति शिवाजी स्मारक
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तमाम विरोधों और सवालों को दरकिनार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई तट पर स्थित अरब सागर के एक द्वीप पर छत्रपति शिवाजी स्मारक की आधारशिला रख दी है । मोदी होवरक्रॉफ्ट के जरिए अरब सागर में उस जगह पहुंचे जहां शिवाजी की मूर्ति लगाई जानी है तथा जलपूजन किया। जब सरकार ने एक बार निर्णय कर लिया, उसके लिए जगह का चयन भी हो गया, पर्यावरण विभाग की सहमति मिल गई और लगभग धन का भी इंतजाम हो गया तो इस महत्वपूर्ण योजना के रुकने का सवाल कहां से पैदा होता है। सवाल पैदा भी नहीं होना चाहिए था। किंतु हमारे देश में ऐसे हर काम का विरोध होता है जिसमें देशभक्ति का भाव भरा हो या जिससे अदम्य साहस और देशभक्ति की प्रेरणा मिलती हो। इसके विरोध में ऑनलाइन अभियान तक चलाया गया है और अभी भी चल रहा है। मछुआरों को खड़ा किया जो कहते हैं कि इससे वहां की मछलियां भाग जाएंगी। पर्यावरणवादी खड़े हो गए जो पर्यावरण के नुकसान की बात करने लगे। यानी जैसे ही यह साफ हो गया कि योजना रुकेगी नहीं, हर तरफ से विरोध।

महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देेवेन्द्र फडणवीस ने कहा भी कि छत्रपति शिवाजी स्मारक को भी रोकने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्हें कोई नहीं रोक पाया। हम किसी विरोध को परियोजना के आड़े नहीं आने देंगे। जब आधारशीला रख दी गई, जल पूजन हो गया तो भी तर्क दिया जा रहा है कि यह 3600 करोड़ रुपए का अपव्यय है। महाराष्ट्र में जहां किसान आत्महत्या करते हों, वहां इतना धन किसानों के कल्याण पर खर्च होना चाहिए था, जहां सूखे पड़ते हो वहां पीने के पानी के इंतजाम पर खर्च होना चाहिए था, आदि आदि। अगर इनकी बात मान ली जाए तो निष्कर्ष यह आएगा कि इन सारी समस्याओं की जड़ छत्रपति शिवाजी महाराज का स्मारक ही है। वस्तुत: हमारा देश है तो ऐसा विरोध होगा, लेकिन इनका कोई औचित्य नहीं है। मुख्यमंत्री देवेन्द्र फडणवीस की सरकार ने कोई कृषि या किसान कल्याण बजट की कटौती करके शिवाजी स्मारक के लिए धन का आवंटन नहीं किया है। वैसे भी बजट हर वर्ष होता है, लेकिन शिवाजी स्मारक में बस एक बार धन खर्च होगा। बहरहाल, देशों में ऐसे स्मारक बनने ही चाहिए जो हमें कठिनाइयों में भी देश के लिए, समाज के लिए संकल्प के साथ संघर्ष करने, विजीत होने तथा लोकसेवा एवं धार्मिक सहिष्णुता अपनाने की प्रेरणा देते हों। इससे देश का मान बढ़ता है।

प्रधानमंत्री मोदी ने ठीक ही ट्वीट किया कि छत्रपति शिवाजी महाराज साहसी, बहादुर और सुशासन की मिसाल हैं। शिव स्मारक उनके और उसकी महानता के लिए एक उपयुक्त श्रद्धांजलि है। लेकिन इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। पहले स्मारक। करीब 15 एकड़ के द्वीप पर प्रस्तावित स्मारक समुद्र के किनारे से डेढ़ किलोमीटर अंदर होगा। छत्रपति शिवाजी महाराज का यह स्मारक 210 मीटर ऊंचा होगा। इस स्मारक में लगने वाले शिवाजी महाराज की मूर्ति की ऊंचाई घोड़े समेत 192 मीटर है। दुनिया में कहीं भी इतनी उंची मूर्ति नहीं है। तो यह दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति होगी। यह गुजरात में लगने वाली सरदार पटेल की प्रतिमा स्टैचू ऑफ यूनिटी से 10 मीटर ज्यादा ऊंची होगी। घोड़े पर बैठे हुए छत्रपति शिवाजी महाराज के पुतले की उंचाई 114.4 मीटर है। इसका प्लेटफार्म 77 मीटर का होगा। ये स्मारक करीब 13 हेक्टेयर के चट्टान पर बनाया जाएगा। यहां एक समय में 10 हजार लोग एक साथ आ सकते हैं।

इस स्मारक पर एक एम्पीथिएटर, मंदिर, फूड कोर्ट, लाइब्रेरी, ऑडियो गायडेड टूर, थ्री डी-फोर डी फिल्म, एक्वेरियम जैसी सुविधाए होंगी। जो लोग अभी विरोध कर रहे हैं वे शायद यह नहीं समझ पा रहे हैं कि यह पर्यटकों के लिए भी कितना बड़ा स्मारक स्थल हो जाएगा। अगर आर्थिक दृष्टि से देखें तो इससे भी हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा एवं करोड़ों की स्थाई आय होगी। किंतु विरोधियों को तो बस बहाना चाहिए। दरअसल, इस देश में जिनको शिवाजी और उनके जैसे महापुरुषों के नाम से चिढ़ है वो विरोध का कोई न कोई बहाना निकालेंगे ही। बस खुलकर शिवाजी नाम का विरोध नहीं कर सकते, क्योंकि उनके प्रति महाराष्ट्र में इतना सम्मान का भाव है कि विरोधियों को ही जनविरोध का सामना करना पड़ जाएगा। तो बहाने से विरोध किया जा रहा है। कुछ लोगों की समस्या यह भी हो सकती है कि इससे भाजपा और शिवसेना अपनी राजनीति साध रही है।

भाजपा शिवसेना राजनीतिक दल हैं, इसलिए इसका राजनीतिक लाभ हानि की गणना भी संभव है, उन्होंने की होगी। वे सरकार में हैं और ऐसा करने जा रहे हैं तो इसका श्रेय उनको मिलेगा ही। वैसे महाराष्ट्रके किसी राजनीतिक दल ने इसका विरोध नहीं किया है। कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण ने तो इसका स्वागत किया। राकांपा ने भी स्वागत किया है। कांग्रेस का तो कहना है कि यह योजना उनकी सरकार की ही थी। वैसे यह सच है कि स्मारक बनाने की घोषणा करीब 10 वर्ष पहले तत्कालीन मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख ने की थी। हालांकि इस दिशा में ज्यादा काम नहीं हो सका और आज की सरकार इसमें बाजी मार ले गई है। लेकिन ऐसे स्मारकों को राजनीतिक श्रेय की होड़ का विषय नहीं बनना चाहिए। वैसे इसके लिए बाजाब्ता कार्ययोजना ऐसी तैयार की गई जिससे यह पूरे महाराष्ट्र की एकता का प्रतीक बने। महाराष्ट्र के विभिन्न भागों में स्थित 300 से ज्यादा ऐतिहासिक किलों की मिट्टी एवं राज्य की सभी नदियों का जल एकत्रित किया गया। इसे चेंबूर स्थित शिवाजी प्रतिमा के पास महाराष्ट्र के दो वरिष्ठ मंत्रियों विनोद तावड़े एवं चंद्रकांत दादा पाटिल को सौंपा गया। चेंबूर से सजाए गए ट्रकों में मिट्टी एवं जल के कलश जुलूस की शक्ल में गेटवे ऑफ इंडिया पर लाए गए। वहां सभी कलशों से जल लेकर एक कलश तैयार कर उसे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को सौंपा गया। मुख्यमंत्री यह कलश एवं सभी किलों से आई मिट्टी प्रधानमंत्री के साथ लेकर समुद्र के बीच स्थित उस टापू पर गए, जहां यह स्मारक बनाया जाना है।

प्रधानमंत्री ने किलों की मिट्टी एवं महाराष्ट्र की नदियों के जल से स्मारक की आधारशीला रखी। कई लोग इस पर भी नाक भौं सिकोड़ेंगे, लेकिन इन सबका भी प्रतीकात्मक महत्व है। आखिर हम नदियों को अपने यहां मोक्षदायिनी मानते हैं। महाराष्ट्र के किले किस बात के प्रतीक हैं ये बताने की आवश्यकता नहीं हैं। इनको एकत्रित करने के साथ संपूर्ण महाराष्ट्र के लोगों की भावना को इस स्मारक से जोडऩे की कोशिश की गई है। इसमें एक साथ वीरता, रक्षा और आध्यात्मिकता तीनों का संमिश्रण करने की कोशिश भी है। जल पूजन कर आधारशीला रखते समय छत्रपति शिवाजी महाराज के दो वंशजों सांसद उदयनराजे भोसले एवं सांसद संभाजीराजे भोसले के भी उपस्थित होने की सूचना है। शिवाजी को लेकर हमारे इतिहास में भी कुछ लोगों ने अन्याय किया है।

यह ठीक है कि उस समय हिन्दू और मुसलमान की भावना समाज में विद्यमान थी। लेकिन यह इसलिए था, क्योंकि मुस्लिम शासक हिन्दुओं पर अत्याचार करते थे और शिवाजी ने इस अत्याचार से मुक्ति का प्रण लिया और उसे काफी हद तक पूरा किया। वे असाधारण वीरता, त्याग और बलिदान के मिसाल हैं। वास्तव में भारत की स्वतंत्रता एवं गौरव की रक्षा करने वाले शिवाजी एक साहसी और सतर्क सैनिक, दूरदर्शी नेता व राजा तथा हर दृष्टि से सहिष्णु थे। वे हिंदू संस्कृति को प्रोत्साहित करते थे, किंतु हिन्दुत्व के प्रति उनका समर्पण सांप्रदायिक नहीं था। उनके राज मेंं पूरी धार्मिक सहिष्णुता थी। उनके साथ उस समय के मुस्लिम शासकों ने लगातार जैसा व्यवहार किया उससे वे प्रतिक्रियावादी और मुस्लिम विरोधी हो सकते थे, पर ऐसा वे नहीं हुए। मुसलमानों को पूरी धार्मिक आजादी प्राप्त थी। कई मस्जिदों के निर्माण के लिए शिवाजी ने अनुदान दिया। उनके मराठा साम्राज्य में हिंदू पण्डितों की तरह मुसलमान संतों और फकीरों को भी पूरा सम्मान प्राप्त था। उनकी सेना में मुसलमान सैनिक भी थे। यह भी ध्यान रखने की बात है कि उनके शासनकाल में कोई आंतरिक विद्रोह नहीं हुआ।

Updated : 31 Dec 2016 12:00 AM GMT
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