समय पर सेवा नहीं दी तो रुकेगी पदोन्नति
-मंत्री पवैया ने कलेक्ट्रेट और मुरार में लोकार्पित किए लोक सेवा केन्द्र
ग्वालियर। प्रदेश सरकार लोक सेवा गारंटी कानून के तहत आम आदमी को समय-सीमा में सेवाएं प्रदान करने के लिए कटिबद्ध है। निर्धारित समय-सीमा में आवश्यक सेवाएं प्रदान नहीं करने वाले शासकीय सेवक केवल अर्थदण्ड देकर बच नहीं पाएंगे। सरकार कानून में ऐसा प्रावधान करेगी, जिससे उन्हें पदोन्नति न मिल पाए। यह बात लोक सेवा प्रबंधन एवं उच्च शिक्षा मंत्री जयभान सिंह पवैया ने शुक्रवार को नवीन कलेक्ट्रेट एवं उप तहसील परिसर मुरार में लोक सेवा प्रबंधन विभाग द्वारा बनवाए गए लोक सेवा प्रदाय केन्द्रों के भवनों का लोकार्पण करते हुए कही।
इस अवसर पर उन्होंने आवेदकों को ऋण-पुस्तिका, जाति प्रमाण-पत्र, मूल निवासी प्रमाण-पत्र, भू-खण्ड प्रमाण-पत्र इत्यादि वितरित किए। लोक सेवा प्रबंधन मंत्री श्री पवैया ने कहा कि मध्यप्रदेश पहला राज्य है, जिसने आम आदमी के हित में लोक सेवा गारंटी कानून बनाया है। यह कानून बन जाने से अब लोगों को सेवाओं के लिए बार-बार सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रही है। जिलाधीश राहुल जैन ने कहा कि निर्धारित समय-सीमा में निराकरण न करने वाले संबंधित अधिकारी पर प्रतिदिन के हिसाब से 250 रुपए अर्थदण्ड लगाया जाता है, जो 5 हजार रूपए तक हो सकता है। श्री जैन ने लोक सेवा गारंटी कानून में शामिल विभिन्न सेवाओं मसलन अविवादित सीमांकन व बंटवारा, नजूल एनओसी, शस्त्र लायसेंस नवीनीकरण सहित अन्य सेवाओं के बारे में विस्तारपूर्वक जानकारी दी। शुक्रवार को उप तहसील मुरार परिसर में आयोजित हुए लोक सेवा केन्द्र भवन के लोकार्पण कार्यक्रम में लोक सेवा प्रबंधन मंत्री श्री पवैया ने कहा कि ग्वालियर जिले में संचालित जनमित्र केन्द्रों को भी लोक सेवा केन्द्रों में तब्दील करने की पहल की जाएगी।
अब तक 8.3 लाख आवेदन निराकृत
ग्वालियर जिले में कुल 9 लोक सेवा केन्द्र संचालित हैं। इन केन्द्रों के माध्यम से जिले में अब तक 8 लाख 3 हजार 175 आवेदनों का समय-सीमा में निराकरण किया जा चुका है। हर माह औसतन 9 हजार 69 आवेदन प्राप्त होते हैं। जिले में ग्वालियर शहर के अंतर्गत गोरखी, बहोड़ापुर, रेसकोर्स रोड़, न्यू कलेक्ट्रेट व उप तहसील परिसर मुरार में लोक सेवा केन्द्र संचालित हैं। इसके अलावा डबरा, भितरवार, चीनोर व घाटीगाँव में लोक सेवा केन्द्र काम कर रहे हैं। जिले के 7 लोक सेवा केन्द्रों के लिये भवन तैयार हो चुके हैं और दो केन्द्रों के भवन निर्माण कार्य प्रक्रियाधीन हैं। हर लोक सेवा केन्द्र के भवन का निर्माण लगभग 20 लाख 41 हजार रूपए की लागत से किया गया है।
