2014 से अब तक स्वच्छ भारत के तहत 33700 करोड़ आवंटित : उमा भारती

स्रोत: न्यूज़ नेटवर्क      तारीख: 29-Dec-2017

नई दिल्ली। स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार ने 2014 में इसके लागू होने के समय से 33,700 करोड़ रुपये से ज्यादा आवंटित किए हैं। पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री उमा भारती ने गुरुवार को लोकसभा में बताया कि वर्ष 2013-14, 14-15, 15-16 और 16-17 के तहत क्रमश: 2,850 करोड़ रुपये, 6,525 करोड़ रुपये, 10,513 करोड़ रुपये और 13,948.27 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।

सदन में उस समय मजाकिया वातावरण बन गया जब लोकसभा अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि स्वच्छता नियम का पालन नहीं करने वालों को उनके निर्वाचन क्षेत्र इंदौर भेज दिया जाए। यह सवाल उठने पर कि उल्लंघन करने वालों को सरकार क्या सजा देगी? मंत्रालय के उपमंत्री रमेश चंदप्पा जिकजिनागी ने कहा कि यह मूल सवाल का हिस्सा नहीं है। इसके बाद कई सदस्य हंसने लगे। उस समय भारती सदन में मौजूद नहीं थी।

अगले पांच वर्षों में 7000 पायलट हायर करेंगी एयरलाइंस कंपनी

नागरिक उड्डयन मंत्री जयंत सिन्हा ने एक सवाल के जवाब में लोकसभा में कहा कि घरेलू विमान कंपनियां अगले पांच वर्षों में 7000 से ज्यादा पायलट हायर करेंगी। इंडियन एयरलाइंस आने वाले वर्षों में अपने बेड़े में 900 विमान शामिल करना चाहता है इसलिए पायलटों के रिक्त पदों की संख्या बढ़ने का अनुमान है।

टीवी चैनलों के उल्लंघन की जांच करेगी अंतर-मंत्रालयीन समिति

सूचना एवं प्रसारण राज्यमंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौर ने एक लिखित सवाल के जवाब में बताया कि टीवी चैनलों द्वारा कार्यक्रम एवं विज्ञापन नियमों का उल्लंघन करने की शिकायत पर विचार करने के लिए उनके मंत्रालय ने एक अंतर-मंत्रालयी समिति गठित की है।

टीवी चैनलों की नीलामी

उन्होंने लोकसभा में बताया कि एफएम रेडियो चैनलों की तरह टीवी चैनलों की नीलामी पर केंद्र सरकार ने दूरसंचार नियामक ट्राई से सिफारिश की मांग की है। भारत के दूरसंचार नियामक प्राधिकार के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

सीबीएसई स्कूलों में एनसीईआरटी की किताबें अनिवार्य नहीं

मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने राज्यसभा में गुरुवार को एक लिखित उत्तर में बताया कि सीबीएसई ने केवल एनसीईआरटी की किताबों को अनिवार्य नहीं बनाया है। बोर्ड ने संबद्ध स्कूलों को कोई परामर्श या निर्देश जारी नहीं किया है।

2016-17 में नियुक्ति में गिरावट आई

कार्मिक राज्यमंत्री ने राज्यसभा में कहा कि संघ लोकसभा आयोग, कर्मचारी आयोग और रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा 2016-17 में की गई नियुक्तियों में कमी आई। यह कमी 2015-16 के मुकाबले रही। केंद्रीय मंत्री के लिखित उत्तर के अनुसार, 2016-17 में कुल 1,00,933 प्रत्याशियों को सरकारी नौकरी के लिए चुना गया। 2015-16 में कुल 1,11,807 प्रत्याशियों या 10,874 से ज्यादा को भर्ती प्रक्रिया में चुना गया था।

अब नहीं रहेंगे अंग्रेजोंं के जमाने के 245 बेकार कानून

अंग्रेजी साम्राज्य के 245 बेकार कानूनों में बदलाव का बिल राज्यसभा में पारित हो गया। जो कानून परिवर्तित हो रहे हैं, उनमें 158 साल पुराना कलकत्ता पायलट एक्ट 1859, प्रिवेंशन आॅफ सेडीटियश मीटिंग (राजद्रोह से संबंधित) एक्ट 1911 व गंगा टोल टैक्स शामिल हैं। कानून राज्य मंत्री पीपी चौधरी ने बताया कि कानूनी ढांचे में बदलाव के लिए बिल पारित किया गया है। उनका कहना है कि ये कानून अंग्रेजों ने तत्कालीन जरूरत व अपनी सुविधा के हिसाब से बनाए थे, जिन्हें बेमतलब मानते हुए बिल पारित हुआ है। मोदी सरकार ने दो सदस्यीय कमेटी का गठन किया था, जो बेमतलब हो चुके कानून का अध्ययन कर रही थी। कमेटी ने चिन्हित किया है कि 1824 कानूनों को तब्दील करने की जरूरत है। गुरुवार को दो बिलों के जरिये 245 कानून तब्दील किए गए हैं। कांग्रेस के सांसद राजीव गौड़ा ने मांग की कि आइपीसी की धारा 377 में बदलाव होने चाहिए। मंत्री ने इस पर विचार का भरोसा दिया।