मुख्यमंत्री ने लिखा पी. चिदम्बरम को पत्र

भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने केन्द्र सरकार से आग्रह किया है कि मध्यप्रदेश विधानसभा द्वारा पारित विशेष न्यायालय विधेयक को राष्ट्रपति की शीघ्र स्वीकृति दिलाने की दिशा में वह पहल करें। श्री चौहान ने केन्द्रीय गृह मंत्री पी. चिदम्बरम को पत्र लिखकर उनसे इस विषय में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।
मुख्यमंत्री ने अपने पत्र में लिखा है कि मध्यप्रदेश विधानसभा द्वारा विशेष न्यायालय विधेयक पारित किया गया है। यह विधेयक प्रदेश के राज्यपाल ने राष्ट्रपति की स्वीकृति के लिये आरक्षित रखा है। इस विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी 13 अप्रैल, 2011 से प्रतीक्षित है।
श्री चौहान ने कहा कि यह विधेयक सार्वजनिक जीवन में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने में बहुत कारगर सिद्ध होगा। इसमें भ्रष्ट तरीके से अर्जित की गई सम्पत्ति को राजसात कर उसका जनहित में उपयोग करने का प्रावधान है। इस विधेयक को राष्ट्रपति की स्वीकृति मिलने में अत्यधिक विलम्ब हो रहा है।
मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा है कि मध्यप्रदेश सरकार ने पारदर्शी और प्रभावी सुशासन देने के प्रभावी प्रयास किये हैं। लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य है। इस अधिनियम के तहत शासकीय सेवकों को लोगों द्वारा चाही गई सेवाएँ एक निश्चित समय-सीमा के भीतर देनी होती हैं। यह अधिनियम भ्रष्ट तरीकों को रोकने की दिशा में भी कारगर साबित हुआ है। श्री चौहान ने श्री चिदम्बरम को लिखे पत्र में विशेष न्यायालय विधेयक को राष्ट्रपति की शीघ्र मंजूरी दिलाने के कार्य में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है।