राज्यपाल चाहें तो संजय दत्त को माफ कर सकते हैं: सरकार

नई दिल्ली | अभिनेता संजय दत्त को माफ करने की मुहिम के बीच सरकार ने आज संकेत दिए कि मामले पर विचार किया जाएगा। संजय दत्त की ओर से अपील किए जाने पर उचित फैसला किया जाएगा। अवैध रूप से घातक हथियार रखने के जुर्म में दत्त को सुप्रीम कोर्ट ने 5 साल की सजा सुनाई है। कानून मंत्री अश्विनी कुमार ने कहा, 'राज्यपाल से अगर इस तरह की कोई अपील की जाती है, तो वह अपने विशेषाधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। उन्हें माफी देने का अधिकार है। हमें इस बारे में टिप्पणी नहीं करनी चाहिए।'
प्रेष परिषद के प्रमुख मार्कण्डेय काटजू ने महाराष्ट्र के राज्यपाल से संजय दत्त को माफ करने की अपील की है। सूचना प्रसारण मंत्री मनीष तिवारी ने यकीन जताया कि सरकार में बैठे लोग काटजू के बयान पर संज्ञान लेंगे और जरूरत पड़ी तो उचित कार्रवाई करेंगे। उन्होंने संसद परिसर में कहा, 'जस्टिस काटजू सुप्रीम कोर्ट के काफी प्रसिद्ध जज रहे हैं। वह जब किसी मुद्दे पर कोई राय रखते हैं, तो सरकार के भीतर और बाहर बैठे लोग उस पर ध्यान देते हैं।' उन्होंने कहा कि इस मुद्दे के कई पहलू हैं। महाराष्ट्र के राज्यपाल के सत्यनारायणन को जस्टिस काटजू ने लेटर लिखकर संजय दत्त को माफ करने की अपील की है। हालांकि जस्टिस काटजू का सुझाव बीजेपी और उसकी सहयोगी शिवसेना को रास नहीं आया है। काटजू की आलोचना करते हुए बीजेपी सांसद बलबीर पुंज ने कहा, 'काटजू भूल गए हैं कि अब वह सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं रह गए हैं। वह प्रेस परिषद के अध्यक्ष हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कानून के हिसाब से फैसला दिया है। उसके फैसले का सम्मान होना चाहिए, वरना ऐसी गलतफहमी हो जाएगी कि दो तरह के कानून होते हैं, एक गरीब के लिए और दूसरा मशहूर लोगों के लिए।
शिवसेना सांसद अनिल देसाई ने कहा कि संजय दत्त ने खुद ही कहा है कि वह अदालत के फैसले का पालन करेंगे। उन्होंने कहा, 'शिवसेना जानना चाहती है कि जिन्होंने 20 साल पहले जान गंवाई, उनके बारे में क्या कहेंगे। अदालत ने फैसला दिया है और संजय दत्त को उसका पालन करना चाहिए।'