फाइलें न लटकाएं अधिकारी
![](/images/details_page_logo.png)
निगमायुक्त से एक सुर में बोले सदस्य
महापौर परिषद की बैठक में कई निर्णय
ग्वालियर। एक वर्ष बाद भी वार्डों में कार्य नहीं होने से पार्षद तो क्या, नगर निगम में हावी नौकरशाही से महापौर परिषद भी त्रस्त है। यह दर्द मंगलवार को महापौर परिषद की बैठक में उभरकर सामने आया। बैठक में महापौर ने भी लम्बित कार्यों पर असंतोष जाहिर करते हुए निगमायुक्त अनय द्विवेदी से महापौर परिषद द्वारा पूर्व में लिए गए निर्णयों पर की गई कार्रवाई के सम्बन्ध में जानकारी मांगी। इस पर श्री द्विवेदी ने ठेकेदारों के भुगतान के अलावा विकास कार्यों की लम्बित पड़ी फाइलोंं को जल्द स्वीकृत करने का आश्वासन दिया। मंलगवार को महापौर विवेक शेजवलकर की अध्यक्षता में महापौर परिषद की बैठक बाल-भवन में हुई, जिसमें विभिन्न बिन्दुओं पर चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए गए। बैठक में महापौर परिषद के सदस्य सतीश बोहरे, खुशबू गुप्ता, खेमचन्द गुरवानी, नीलिमा शिन्दे, मीना शिवराम जाटव, केशव सिंह, अपर आयुक्त संदीप माकिन, एम.एल. दौलतानी सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।
व्यवसायिक इकाइयों की खुली भूमि पर आवासीय कर लगाने का निर्णय
मंगलवार को महापौर परिषद ने शहर में स्थापित औद्योगिक इकाइयों की खाली पड़ी भूमि पर आवासीय कर लगाने का निर्णय लिया है। इस सम्बन्ध में कुछ दिन पहले व्यापारी और उद्योगपतियों ने महापौर से मुलाकात कर यह मांग की थी कि जो भी इकाईयां जैसे वाराघाटा, इण्डस्ट्रीयल एरिया उप नगर ग्वालियर, तानसेन नगर आदि क्षेत्रों में हैं उनकी खुली भूमि पर व्यवसायिक नहीं बल्कि आवासीय कर लिया जाए। इसको लेकर ठहराव पारित कर चर्चा के लिए नगर निगम परिषद को अग्रेसित कर दिया गया है। इसके साथ ही महापौर श्री शेजवलकर ने बैठक में शहर की तीनों विधानसभा क्षेत्रों में स्थित निगम की भूमि की जानकारी लेकर परिषद सदस्यों एवं अधिकारियों से उक्त भूमि के उपयोग के लिए सुझाव मांगे हैं। बैठक में महापौर ने निगमायुक्त को बारिश शुरू होने से पहले सभी नालों की सफाई करने के निर्देश देते हुए कहा गया है कि बारिश का पानी सड़कों पर जमा नहीं होना चाहिए।