जागा प्रशासन, अवैध उत्खनन पर होगी जिला बदर की कार्रवाई
शस्त्र लायसेंस निरस्त, वाहन होंगे राजसात
ग्वालियर। अंचल में होने वाले अवैध उत्खनन एवं परिवहन करने वालों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। अवैध उत्खनन की जुर्रत करने वालों के खिलाफ प्रशासन, पुलिस एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त रूप से कठोर कार्रवाई की जाएगी। ऐसे तत्वों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई होगी। यह निर्देश सोमवार को मोतीमहल स्थित मानसभागार में आयोजित समन्वय बैठक में संभागायुक्त केके खरे ने दिए।
उन्होंने बैठक में उपस्थित सभी अधिकारियों से कहा कि अब ऐसे तत्वों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई जाएगी। साथ ही उनके शस्त्र लायसेंस निलंबन और वाहन राजसात करने की कार्रवाई भी होगी। संभागायुक्त श्री खरे ने मुख्य वन संरक्षक से कहा कि अवैध उत्खनन व परिवहन को रोकने के लिए एक जिम्मेदार अधिकारी को नोडल अधिकारी के रूप में तैनात करें। उन्होंने कहा कि वन विभाग के अधिकारी पुलिस व जिला प्रशासन के अमले को साथ में लेकर ही कार्रवाई के लिए जाएं। उन्होंने अवैध उत्खनन में लिप्त लोगों के शस्त्र लायसेंस निलंबित करने के निर्देश भी दिए।
विशेष नाके होंगे स्थापित
बैठक में निर्णय लिया गया कि रेत व पत्थर आदि खनिज पदार्थों के अवैध परिवहन पर प्रभावी ढंग से अंकुश लगाने के लिए विशेष नाके भी स्थापित होंगे। इन नाकों के जरिए वन, पुलिस, खनिज व जिला प्रशासन का अमला संयुक्त रूप से खनिज पदार्थों के अवैध परिवहन पर निगरानी रखेगा। नाकों के अलावा अन्य चैकिंग प्वाइंट भी निर्धारित करने का निर्णय भी बैठक में लिया गया।
संदेही वाहनों को पकड़ें
बैठक में जिलाधीश डॉ. संजय गोयल ने कहा कि अवैध परिवहन कर रहे वाहनों को जब्त करने के साथ-साथ इनके आगे पीछे चल रहे वाहनों की भी कड़ाई से चैकिंग करें। उन्होंने कहा जिन वाहनों पर संदेह हो, उन्हें पकड़ें। साथ ही यदि वाहन में हथियार पाए जाएं तो आम्र्स एक्ट के तहत कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि जिन लोगों पर अवैध उत्खनन व परिवहन करने का संदेह हो, उनके खिलाफ पहले से ही प्रतिबंधात्मक कार्रवाई अवश्य की जाए। बैठक में चंबल संभागायुक्त शिवानंद दुबे, पुलिस महानिरीक्षक आदर्श कटियार व चंबल उमेश जोगा, मुख्य वन संरक्षक राजेश कुमार, जिलाधीश डॉ.संजय गोयल, विनोद शर्मा, पुलिस अधीक्षक हरिनारायणचारी मिश्रा व मुरैना विनीत खन्ना, वन संरक्षक विक्रम सिंह आदि उपस्थित थे।
यह निर्णय भी लिए
* केवल अवैध परिवहन पर ही नहीं जहां पर अवैध उत्खनन की संभावना होगी वहां पर रहेगा विशेष फोकस।
* यदि किसी खदान में खनिज शेष नहीं रहे हैं तो प्रतिवेदन दें, ताकि उस खदान की अनुज्ञप्ति निरस्त की जा सके।
* बिना सरकारी नम्बर वाले ऐसे वाहन जिन पर लाल, पीली व नीली बत्ती लगी हों, उनकी चैकिंग जरूर करें।
* रेत व पत्थर इत्यादि खनिजों के विक्रय स्थल की चैकिंग भी की जाए।