राजस्थान ने बनाया नया रिकार्ड, लाइम स्टोन ब्लॉक की नीलामी में अव्वल

जयपुर। राजस्थान के माइंस विभाग ने लाइमस्टोन ब्लॉक की नीलामी में देश भर में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। नागौर के दो लाइम स्टोन ब्लॉकों की नीलामी की 192 प्रतिशत अधिक राशि की बोली आई है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव माइंस, पेट्रोलियम एवं ऊर्जा डॉ. सुबोध अग्रवाल ने बताया कि एमएमडीआर एक्ट संशोधन 2015 लागू होने के बाद देश के किसी भी हिस्से में लाइम स्टोन की यह उच्चतम बोली है। इससे पहले महाराष्ट्र में लाइमस्टोन के एक ब्लॉक की अधिकतम 185 प्रतिशत अधिक राशि की बोली आई थी। उन्होंने बताया कि इससे प्रदेश को अरबों रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि 24, 25, 27 और 28 जनवरी, 2022 को झुन्झुनू के दो और नागौर के दो कुल चार लाइम स्टोन ब्लाकों की भारत सरकार के ई पोर्टल के माध्यम से नीलामी की गई है। इससे प्रदेश को 50 साल में 46 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक का राजस्व प्राप्त होगा।

एसीएस माइंस अग्रवाल ने बताया कि राजस्थान के माइंस विभाग ने लाइम स्टोन नीलामी में नया कीर्तिमान स्थापित किया है। राजस्थान की विपुल खनिज संपदा के खोज व खनन कार्य में तेजी आई है और पारदर्शी व प्रतिस्पर्धी ई नीलामी व्यवस्था से अभूतपूर्व राशि प्राप्त होने लगी है।

खान व गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने चारों ब्लॉकों की सफल नीलामी के लिए बधाई दी और बताया कि यह सब प्रदेश की ई खनिज ब्लॉकों की पारदर्शी नीलामी व्यवस्था से संभव हो पाया है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में लगातार नीलामी प्रक्रिया जारी है। पिछले दिनों बंशीपहाड़पुर में भी कई गुना अधिक राशि में नीलामी हुई है।

एसीएस डॉ. अग्रवाल ने बताया कि 24 से 28 जनवरी के दौरान झुन्झुनू और नागौर की एक एक कुल चार लाइमस्टोन ब्लाकों की भारत सरकार के ई पोर्टल पर नीलामी की गई। झुन्झुनू के परसराम गोथरा ईस्ट ब्लॉक में रिजर्व प्राइस 51.50 प्रतिशत के विरुद्ध 192.05 प्रतिशत की बोली डालमिया सीमेंट ने लगाई है। उन्होंने बताया कि 460.40 हैक्टेयर क्षेत्रफल के इस ब्लॉक में 158.39 मिलियन टन खनिज भण्डार की संभावना है। इससे प्रदेश को 50 साल में 13243.78 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा और इस अवधि में रॉयल्टी, डीएमएफटी, एनएमटी के रूप में 1419.07 करोड़ का राजस्व भी प्राप्त होगा। देश में लाइमस्टोन की यह अब तक की सर्वाधिक नीलामी बोली है।

डॉ. अग्रवाल ने बताया कि लाइम स्टोन के ही झुन्झुनू के परसराम गोथरा वैस्ट ब्लॉक में रिजर्व प्राइस 1.50 प्रतिशत के मुकाबले 192 प्रतिशत की बोली एसीसी सीमेंट ने लगाई है। 287.75 हेक्टेयर के इस ब्लॉक में 163.165 मिलियन टन खनिज भण्डार का आकलन किया गया है। इससे प्रदेश को 50 साल में 13609.24 करोड़ रु. का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि इसी 50 साल की अवधि में रॉयल्टी, डीएमएफटी, एनएमटी के रूप में 1461.956 करोड़ रु. का राजस्व भी प्राप्त होगा।

डॉ. अग्रवाल ने बताया कि नागौर के 3 सी 1 ब्लॉक की नीलामी में रिजर्व प्राइस 45 प्रतिशत की तुलना में जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने 130.10 बोली लगाई है। 300.70 हेक्टेयर के इस ब्लॉक में 183.258 मिलियन टन खनिज भण्डार की संभावना है। इससे प्रदेश को 50 साल में 10357.33 करोड़ रुपये का प्रीमियम राजस्व प्राप्त होगा और इस अवधि में रॉयल्टी, डीएमएफटी, एनएमटी के रुप में 1641.98 करोड़ का राजस्व भी प्राप्त होगा। इसी तरह से नागौर के 3 सी 2 ब्लॉक की नीलामी में रिजर्व प्राइस 27.05 के मुकाबले 50.05 की बोली भी जेएसडब्ल्यू सीमेंट ने लगाई है। इससे इससे प्रदेश को 50 साल में 3277.909 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त होगा और इस अवधि में रॉयल्टी, डीएमएफटी, एनएमटी के रुप में 1350.808 करोड़ का राजस्व भी प्राप्त होगा।

खान विभाग के निदेशक केबी पण्ड्या ने बताया कि 25 प्रतिशत रिजर्व प्राइस के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार विभाग को करीब 7120 करोड़ का ही राजस्व प्राप्त होता जबकि प्रदेश को इन चार ब्लॉकों की नीलामी से ही 50 साल में 46,362 करोड़ रुपये से अधिक का राजस्व प्राप्त होगा। उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा अन्य ब्लॉक भी तैयार कर नीलामी की कार्यवाही की जा रही है।