देहरादून | प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हुए उत्तराखंड में बूनियादी संरचनाओं को दोबारा विकसित करने के लिए केंद्र से 7000 करोड़ रुपये की मंजूरी मिल गई है और सरकार ने राज्य के पुनर्निर्माण का खाका तैयार कर लिया है।
एक सरकारी विज्ञप्ति के अनुसार, मुख्य सचिव सुभाष कुमार ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों के साथ गुरुवार को हुई एक बैठक में बताया कि उत्तराखंड के पुनर्निर्माण के लिये पांच पीएमयू (प्रोग्राम मैनेजमेंट यूनिट) बनाए गए हैं जो सरकार द्वारा गठित उत्तराखंड राज्य विकास प्राधिकरण के तहत काम करेंगे।
बैठक के दौरान मुख्य सचिव ने आगामी 15 दिसंबर तक सभी आपदा प्रभावितों के खातों में मकान बनाने के लिये दी जाने वाली धनराशि की पहली किश्त जमा करने के निर्देश जारी किए। लगभग 2000 परिवारों ने खुद अपना मकान बनाने की इच्छा जतायी है और इसके लिए राज्य सरकार उन्हें धन उपलब्ध कराएगी। करीब 102 परिवार सरकार से प्री फैब्रीकेटेड घर लेना चाहते हैं जिसके लिये निर्माण कार्य शुरू हो गया है। बैठक में यह भी बताया गया कि आपदा में बेघर हो गये लोगों के लिये स्थायी आवास की व्यवस्था होने तक फरवरी, 2014 तक का किराया 3000 रुपये प्रति माह की दर से दिया जा चुका है।