नई दिल्ली | सिविल सेवा परीक्षाओं में अंग्रेजी भाषा को अधिक महत्व देने संबंधी संघ लोक सेवा आयोग के नए नियमों की अधिसूचना पर लोकसभा में हुए बहस को लेकर सरकार ने मुद्दे का कोई समाधान निकाले जाने तक अधिसूचना पर रोक लगा दी है। लगभग सभी दलों ने अंग्रेजी भाषा को लेकर लोकसभा में जमकर विरोध किया। सदन की बैठक शुरू होते ही इस मुद्दे को लेकर विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों ओर के सदस्यों ने अधिसूचना को तत्काल वापस लिए जाने की मांग की। इस मुद्दे पर हुए हंगामे के कारण कार्यवाही को तीन बार स्थगित भी करना पड़ा। तीन बार के स्थगन के बाद पीठासीन सभापति पीसी चाको ने सदस्यों को इस मुद्दे पर अपनी बात रखने का अवसर दिया। इसके बाद कार्मिक राज्य मंत्री वी नारायणसामी ने सदस्यों को आश्वासन दिया कि सरकार संघ लोकसेवा आयोग के अधिकारियों की बैठक बुलाकर मुद्दे का समाधान निकालने का प्रयास करेगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि समाधान निकाले जाने तक अधिसूचना पर रोक रहेगी। यह अधिसूचना पांच मार्च को जारी की गई थी। गौरतलब है कि सिविल सेवा परीक्षाओं के लिए संघ लोकसेवा आयोग के इस वर्ष से प्रभावी होने वाले नियमों के तहत अंग्रेजी का महत्व बढ़ाकर अंग्रेजी परीक्षा के 100 अंक निर्धारित कर दिए गए हैं। विदित हो कि पहले अंग्रेजी की परीक्षा को केवल पास करना होता था और इसके अंक नहीं जुड़ते थे।