नई दिल्ली | राजधानी दिल्ली में पांच वर्षीय बच्ची के साथ हुई हैवानियत के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक लोगों का आक्रोश जारी है। एक तरफ जहां सड़कों पर लोगों का प्रदर्शन जारी है वहीं संसद के दोनो सदनों में भी यह मुद्दा प्रमुखता से छाया रहा। प्रमुख विपक्षी दल भाजपा सहित कई अन्य राजनीतिक दलों ने बलात्कारियों की फांसी की मांग को लेकर संसद की कार्यवाही को बाधित रखा। इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने विपक्ष से अनुरोध किया कि वे संसद के काम-काज में बाधा न पहुंचाएं। प्रधानमंत्री ने कहा, “संसद के सत्र का यह भाग काफी महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण वित्तीय संबंधी विषय संसद के समक्ष हैं। खाद्य सुरक्षा विधेयक, भूमि अधिग्रहण विधेयक जैसे कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित करना ज़रूरी है। मैं चाहता हूं कि संसद को सुचारू रूप से चलने दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि प्रतिपक्ष को किसी भी मुद्दे पर कोई आपत्ति है तो हम उन सभी मुद्दों पर बहस करने के इच्छुक हैं। विपक्षी दलों से अपील करते हुए मनमोहन सिंह ने कहा कि भारत की जनता ने कई उम्मीदों के साथ हमें यह जिम्मेदारी दी है। मेरा विपक्ष के सभी सदस्यों से अनुरोध है कि सरकार को उसका काम-काज करने दें। हमे आशा है कि सभी इस प्रक्रिया में साथ देंगे तथा बजट को पारित करने के साथ अन्य महत्वपूर्ण विधेयकों में सम्मिलित अनिवार्य विषयों को प्रभावी तरीके से निपटाने में भी वे सहयोग करेंगे। विदित हो कि दिल्ली में पिछले वर्ष 16 दिसंबर को चलती बस में एक युवती से सामूहिक बलात्कार की घटना के बाद तमाम राजनीतिक व समाजिक संगठनों की तरफ से महिलाओं की सुरक्षा के लिए कड़े कानून बनाने की मांग सड़क से लेकर संसद तक उठी थी। उस दौरान भी कई दिनों तक संसद का काम-काज बाधित रहा। इस बीच पूर्वी दिल्ली के गांधी नगर में रहने वाली पांच वर्षीय बच्ची का अपहरण व दुष्कर्म की घटना ने इस मांग को एक बार फिर हवा दे दी है।