भोपाल । भोपाल गैस पीडि़त संगठनों ने मुआवजे के मुद्द पर 10 नवम्बर से नई दिल्ली में जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन निर्जला अनशन की घोषणा की है।
अनशन के तहत सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार द्वारा दायर सुधार याचिका में मौतों और बीमारियों के आंकड़े सुधारने और सभी गैस पीडि़तों को अतिरिक्त मुआवजा देने की मांगों पर पांच गैस पीडि़त महिलाएं भोजन व पानी लेना बंद करेंगी।
यूनियन कार्बाइड हादसे के पीडि़तों के पांच संगठनों द्वारा यह जानकारी आज पत्रकारवार्ता के दौरान दी गई। पीडि़त महिलाओं की ट्रेड यूनियन की अध्यक्ष रशीदा बी ने बताया कि 1 लाख रूपए का अतिरिक्त मुआवजा सिर्फ 33,672 गैस पीडि़तों को दिया गया जबकि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक़ 5,69,081 लोगों को गैस लगी है। गैस पीडि़तों को अतिरिक्त मुआवजे से वंचित करने का कोई वैज्ञानिक या कानूनी आधार नहीं है। जंतर मंतर में विरोध कार्यक्रम में हमारी मांग सभी पीडि़तों को 1 लाख रूपए अतिरिक्त मुआवजा देने की है।
जरुरतमंदो को सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे पर लडऩे वाले संगठन के अध्यक्ष बालकृष्ण नामदेव ने कहा कि सरकार सुधार याचिका में अतिरिक्त मुआवजे के तौर पर 120 करोड़ डॉलर मांग रही है जबकि उसे अमरीकी कंपनियों से कम से काम 810 करोड़ डॉलर माँगने चाहिए।