मुंबई। भारतीय रिजर्व बैंक अमेरिकी डॉलर के फ्लो को कम करने के लिए चार साल बाद सरकारी प्रतिभूतियां बेच सकता है। इस संबंध में आरबीआई ने सोमवार को बाज़ार स्थिरता योजना(एमएसएस) के तहत 2014-15 में सरकारी सिक्यॉरिटीज की बिक्री के लिए 50,000 करोड़ रूपए की सीमा निर्धारित भी की है। गौर हो कि सिस्टम से जरूरत से ज्यादा कैश को हटाने के लिए 2004 में ये योजना शुरू की गई थी।