नई दिल्ली। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने आंध्र प्रदेश विधानसभा भंग करने और राज्य में राष्ट्रप्रति शासन की अवधि बढ़ाने को मंजूरी दे दी है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शुक्रवार को सिफारिश की थी कि विधानसभा भंग कर राष्ट्रपति शासन की अवधि 30 अप्रैल से आगे बढ़ा दी जाए जिसे राष्ट्रपति ने मंजूर कर लिया।
इस कदम से केंद्र सरकार को आंध्र प्रदेश में राष्ट्रपति शासन का संसद से अनुमोदन कराने के लिये दो महीने का समय और मिल जाएगा। संविधान के अनुच्छेद 356 के अंर्तगत किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने के आदेश को दो महीने के भीतर संसद की मंजूरी मिलना जरूरी है। विदित हो कि आंध्र प्रदेश में पहली मार्च को राष्ट्रपति शासन लगाया गया था।