नई दिल्ली। सरकार ने दिल्ली में ई-रिक्शे चालकों को आज बड़ी राहत दी है। अब इसके लिए उन्हें लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। केन्द्र सरकार ने ई-रिक्शा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है।
सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने आज रामलीला मैदान में आयोजित रैली में यह एलान किया। दिल्ली में अब चार सवारियों को ई-रिक्शा में बैठाने की इजाजत होगी।
साथ ही, सवारी के साथ 50 किलो तक का वजन ले जाने की भी इजाजत होगी। ई-रिक्शा वालों के हक में यह सरकार का एक बड़ा एलान माना जा रहा है।
गडकरी ने एलान किया कि 650 वॉट वाले बैटरी रिक्शा पर अब किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं होगी। गडकरी ने कहा कि चालक ही रिक्शे का मालिक होगा। वहीं ई-रिक्शे का रजिस्ट्रेशन अब नगर निगम परिषद से होगा। वहीं ई-रिक्शा खरीदने के लिए अब बैंक से कर्ज भी मिलेगा। इसके लिए तीन प्रतिशत की ब्याज दर से कर्ज मिलेगा। सरकार नेवादा किया कि दीन दयाल उपाध्याय के नाम पर दीन दयाल ई-रिक्शा योजना भी चलाएगी।
गौरतलब है दिल्ली में अवैध तरीके से चल रहे ई-रिक्शों को सड़कों से हटाने की संभावित योजना के खिलाफ बैटरी रिक्शा चालक संघ आज रामलीला मैदान में रैली कर रहे हैं। गडकरी ने एलान किया कि सरकार का यह फैसला दो करोड़ से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाएगा।
गौरतलब है कि इससे पहले कल ई-रिक्शा चालकों के समर्थन में सामने आते हुए पूर्व मुख्यमंत्री और आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने आज उपराज्यपाल नजीब जंग से अपील की कि वह राज्य अधिकारियों को शहर में ई-रिक्शा ऑपरेटरों के खिलाफ चालान काटने या उनके रिक्शे जब्त करने जैसी दंडात्मक कार्रवाई करने की अनुमति नहीं दें।