नई दिल्ली। केन्द्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री रामविलास पासवान ने कहा कि जनवितरण प्रणाली के जमाखोरों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में सुनवाई होगी। पासवान ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम को शीघ्र ही लागू किया जाएगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि खाद बीज पर सब्सिडी जारी रहेगी। मंत्री ने जनवितरण प्रणाली की मौजूदा स्थिति पर चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत सरकार वर्तमान में एक लाख 31 हजार करोड़ रुपए जनवितरण प्रणाली पर खर्च कर रही लेकिन अधिकतर राज्यों में इसकी स्थिति अच्छी नहीं है। बिहार की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि बिहार में जनवितरण प्रणाली की हालत खराब है। वहां गरीब पर्ची हाथ में लेकर लाइन लगाकर खड़े रहते लेकिन उनके अनाज राज्य सरकार नहीं खरीदती है। हलांकि मध्यप्रदेश, आंध्र प्रदेश, छतीसगढ़ जैसे राज्यों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि उन राज्यों में पीडीएस की स्थिति संतोषजनक है। केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि वे देशभर में घूम-घूमकर अलग-अलग राज्यों में पीडीएस की स्थिति का जाएजा ले रहे हैं। जयपुर के बाद शनिवार को वे बिहार जाएंगे, फिर अगले दिन कोलकाता जाकर पश्चिम बंगाल में जनवितरण प्रणाली की स्थिति का जाएजा लेंगे। पासवान ने कहा कि जनवितरण प्रणाली चूकि गरीबों का मामला है इसलिए इसपर राजनीति छोड़कर केन्द्र और राज्य सरकारों को आपस में तालमेल बिठाकर कार्य करने होंगे। इस जनकल्याणकारी कार्य के लिए भारत सरकार राज्यों को हरसंभव मदद करेगी।