नई दिल्ली | सरकार एक मजबूत साइबर सुरक्षा मेल नीति तैयार करने और उसे लागू करने के प्रस्ताव पर काम कर रही है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने लोकसभा में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी देते हुए बताया कि सरकार ने ईमेल नीति का मसौदा तैयार किया है और अनुमोदन के लिए इस पर विचार किया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि इस नीति का उद्देश्य केंद्र और राज्यों दोनों स्तरों पर सभी अधिकारियों के लिए सरकारी ईमेल सेवाओं के लिए एक ईमेल आईडी उपलब्ध कराकर सरकारी डेटा को सुरक्षित रखना है। प्रसाद ने बताया कि सभी सरकारी अधिकारियों को सुरक्षित ईमेल आईडी उपलब्ध कराने के लिए सरकारी ईमेल अवसंरचना को सुदृढ़ बनाने के लिए डीईआईटीवाई द्वारा एक परियोजना प्रस्ताव अनुमोदित किया गया है। ईमेल नीति के तहत केवल सरकारी अधिकारियों को शामिल किया गया है।