ग्वालियर। रोस्टर प्रणाली में बदलाव को लेकर किए गए विरोध का प्रभाव दिखने लग गया है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश अजय माणिकराव खानविलकर ने खण्डपीठ ग्वालियर के प्रिंसिपल रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर बताया है कि वह अभिभाषक संघ के अभ्यावेदन पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रहे हैं। इसकी जानकारी मिलते ही उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के पदाधिकारियों ने शाम को बैठक आयोजित की और सोमवार को कार्य करने का निर्णय लिया।
रोस्टर प्रणाली के चलते ग्वालियर खण्डपीठ के अभिभाषकों ने सात दिन में दो बार कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया। इसके बाद शुक्रवार को उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ ने प्रिंसिपल रजिस्ट्रर आर.के. गुप्ता को मुख्य न्यायाधीश के नाम अभ्यावेदन देते हुए रोस्टर प्रणाली में बदलाव करने की माांग की थी। उच्च न्यायालय अभिभाषक संघ के सचिव जितेन्द्र शर्मा ने बताया कि शनिवार को मुख्य न्यायाधीश ने प्रिंसिपल रजिस्ट्रर को पत्र लिखकर अवगत कराया कि अभिभाषक संघ के अभ्यावेदन में बताई गई खामियों को दूर करने पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ने अभिभाषक संघ को अवगत कराते हुए मुख्य न्यायाधीश द्वारा भेजा गया पत्र भी सौपा। इसके बाद संघ के पदाधिकारियों ने शाम सात बजे बैठक आयोजित कर जनहित को ध्यान में रखते हुए सोमवार को काम पर लौटने का निर्णय लिया। उल्लेखनीय है कि 26 जून को भी संघ ने मुख्य न्यायाधीश से मिलकर अभ्यावेदन सौपा था लेकिन उन्होंने अभ्यावेदन में बताई गई खामियों को सिरे से खारिज करते हुए किसी भी प्रकार का बदलाव करने से मना कर दिया था।
ये समस्याएं बताई थी अभ्यावेदन में
* अति आवश्यक मामलों की सुनवाई के लिए मेंशन मेमो पर शीघ्र सुनवाई नही हो पा रही।
* जमानत के प्रकरण एक ही न्यायाधीश द्वारा सुने जा रहे हंै।
* उच्च न्यायालय की ग्वालियर खण्डपीठ के न्यायिक क्षेत्र में आनेवाले राष्ट्रीय राजमार्ग संबंधी प्रकरणों की सुनवाई जबलपुर में की जा रही है।