मोदी सरकार का उचित कदम
दिल्ली में केन्द्र की नई सरकार का गठन होने के पश्चात राज्यपालों के रिक्त पदों पर मनोनयन, नए माननीयों की नियुक्तियां तथा कुछ को पृथक करने का कार्य होना ही था। यह केन्द्र सरकार का अधिकार होकर कर्तव्य भी है कि वे अपने विवेक और इच्छा से अपने प्रतिनिधि के रूप में संबंधित प्रांतों में संवैधानिक प्रमुख नियुक्त करें। राज्यपाल पदों को भरने के मामले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने उसी परम्परा का पालन किया, जो अब तक कांग्रेस करती आई। इसलिए इसमें कोई हो-हल्ला मचाने जैसी कोई बात नहीं होना चाहिए। मिजोरम के राज्यपाल पद से कमला बेनीवाल को बर्खास्त किए जाने पर कांग्रेस द्वारा आंसू बहाना निरर्थक है।
एस.सी. कटारिया, रतलाम