भोपाल । शिवराज सरकार ने नगर वाहनों को छोड़कर अन्य सामान्य यात्री बसों के किराये में 7 पैसा प्रति यात्री प्रति किलोमीटर की वृिद्ध कर दी। इससे पहले 90 पैसा प्रति यात्री प्रति किलोमीटर किराया निर्धारित था जो अब बढ़कर 97 पैसा प्रति यात्री प्रति किलोमीटर हो गया है। लेकिन सरकार ने न्यूनतम किराया प्रति यात्री प्रति किलोमीटर यथावत यानी 7 रुपये ही रखा है। इसके अलावा सरकार ने रात्रि सेवा की बसों, डीलक्स नान एसी बसों, स्लीपर बसों, डीलक्स एसी बसों तथा सुपर लक्जरी एसी कोचों के किराये में सामान्य यात्री बसों के उक्त निर्धारित प्रति यात्री प्रति किलोमीटर किराये की तुलना में भी वृद्धि कर दी है।
अब रात्रि सेवा की बसों का किराया सामान्य बसों की तुलना में दस प्रतिशत अधिक, डीलक्स नान एसी बसों का किराया 25 प्रतिशत अधिक, स्लीपर बसों का किराया 40 प्रतिशत अधिक, डीलक्स एसी बसों का किराया 50 प्रतिशत अधिक तथा सुपर डीलक्स एसी कोचों का किराया 75 प्रतिशत अधिक होगा।
इसके अलावा सरकार ने यह भी प्रावधान किया है कि रात्रि सेवा पर अतिरिक्त प्रभार नान एसी डीलक्स बस, स्लीपर बस , डीलक्स एसी बस तथा सुपर लक्जरी कोच पर लागू नहीं किया जायेगा। इसी प्रकार एक्सप्रेस बस सेवाओं के लिये कोई अतिरिक्त प्रभार भी नहीं लिया जायेगा। किराये में यह वृध्दि केन्द्र सरकार द्वारा हाल ही में रेल का किराया बढ़ाए जाने के बाद की गई है। बस आपरेटरों द्वारा लगातार डीजल की दरों में बढ़ोतरी होने पर किराए बढ़ाने को लेकर राज्य सरकार से मांग की जा रही थी। ट्रकों का भाड़ा व
ऑटो-मैजिक का किराया भी बढ़े:
सरकार की ओर से बसों का किराया बढ़ाने के साथ ही ट्रकों का भाड़ा और ऑटोरिक्शा व मैजिक वाहनों का किराया बढ़ाने की मांग उठ गई है। ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अशोक मालपानी का कहना है कि सरकार को ट्रकों का भाड़ा भी बढ़ाना चाहिए। मप्र ऑटो रिक्शा चालक संघ के अध्यक्ष मुबीन खान का कहना है कि सरकार ने बसों के किराये में तो खासी बढ़ोतरी कर दी, लेकिन ऑटो रिक्शा का किराया नहीं बढ़ाया गया है। संघ के माध्यम से हम शीघ्र ही राज्यपाल, परिवहन आयुक्त समेत अन्य अधिकारियों से किराया बढ़ाने की मांग करेंगे। उधर, भोपाल डीजल टैंपो सेवा समिति के अध्यक्ष मोहम्मद गनी खान का कहना है कि समय-समय पर बसों का किराया बढ़ा दिया जाता है, मैजिक वाहनों का किराया बढ़ाने के नाम पर केवल आश्वासन दिए जाते हैं। हम भी राज्य सरकार से किराए में 30 प्रतिशत की वृद्धि की मांग करेंगे।