वाशिंगटन | अमेरिकी संसद के ऊपरी सदन के दो प्रभावशाली सांसदों ने राष्ट्रपति बराक ओबामा से अपील की है कि वह अपनी भारत यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक में ई-वाणिज्य क्षेत्र में एफडीआई पर मौजूदा प्रतिबंधों को उदार बनाने का मुद्दा उठाएं।
डेमोकैट्रिक पार्टी के सांसद मार्क वार्नर और रिपब्लिकन पार्टी के जॉन कार्निन ने कल ओबामा को लिखे एक पत्र में कहा कि आप भारतीय प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी से आग्रह करें कि वह ई-वाणिज्य क्षेत्र में मौजूदा एफडीआई प्रतिबंधों को उदार बनाएं।
ओबामा के आमंत्रण पर वार्नर उनके साथ भारत यात्रा पर आ रहे हैं। दोनों सांसदों ने कहा कि हमारा मानना है कि इस उदारीकरण से भारत तथा अमेरिकी अर्थव्यवस्था दोनों को फायदा होगा और भारत में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले करीब 40 करोड़ लोगों की पहुंच में सस्ते उत्पाद और रोजगार के मौके आ सकेंगे।
ओबामा के भारत यात्रा के दौरान क्षेत्रीय व्यापार का एजेंडा काफी महत्वपूर्ण पर रहेगा क्योंकि इस स्तर पर व्यापार संबंध का विस्तार महत्वपूर्ण हो सकता है। यह बात अमेरिकी की एक शीर्ष राजनयिक ने कही। अमेरिकी विदेश विभाग में सहायक सचिव निशा देसाई विस्वाल ने कहा कि क्षेत्रीय व्यापार का एजेंडा काफी महत्वपूर्ण रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत और अफगानिस्तान में नवगठित सरकारें क्षेत्र के सह-अस्तित्व और वृद्धि को पुनर्परिभाषित कर रही हैं। बिस्वाल ने कहा कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लंबे समय से अटके आर्थिक एवं निवेश सुधार लागू करने का वायदा किया। मैं कल राष्ट्रपति ओबामा के साथ भारत दौरे पर जाउंगी जहां वह भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में प्रधानमंत्री के मुख्य अतिथि होंगे। यह पहला मौका होगा जबकि कोई वर्तमान अमेरिकी राष्ट्रपति इस महाद्वीप की दूसरी बार यात्रा करेंगे।
उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने अपनी अर्थव्यवस्था और मध्य एशिया समेत अपने पड़ोसी बाजारों की वृद्धि को प्राथमिकता दी है। भारत विश्व का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है और उम्मीद है कि 2025 तक यहां 55 करोड़ लोग मध्य वर्ग में होंगे। बिस्वाल ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र वैश्विक शहरीकरण दृष्टिकोण के मुताबिक 2014 में 28 विशाल शहर रहे जिनमें 16 एशिया में हैं। आकलन है कि 2030 तक 41 विशाल शहर होंगे जिसमें बहुत से एशिया की वृद्धि को शक्ति प्रदान कर रहे होंगे।