देश में अटकी योजनाओं को रफ्तार देगी एनआईआईएफ : वित्त मंत्री

नई दिल्ली। केन्द्र सरकार ने कहा है कि संरचनात्मक क्षेत्र में निवेश को अधिक से अधिक आकर्षित करने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसके लिए केन्द्र सरकार ने चालीस हजार करोड़ रुपए की लागत से नेशनल इन्‍वेस्‍टमेंट एंड इंफ्रास्‍ट्रक्‍चर फंड (एनआईआईएफ) की स्थापना की है। साथ ही इस फंड में निवेश को लेकर कई देशों ने अपनी रुचि दिखाई है।
एनआईआईएफ की गवर्निंग काउंसिल की बैठक की पहली अध्यक्षता करते हुए केन्द्रीय वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि देश में संरचनात्मक विकास को लक्षित कर गठित किए गए एनआईआईएफ से देश में अटकी संरचनात्मक योजनाओं को रफ्तार मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही एनआईआईएफ को कंपनी एक्ट के तहत पंजीकृत किया जाएगा। साथ ही अगले कुछ हफ्तों में ही एनआईआईएफ के सीईओ की नियुक्ति भी कर दी जाएगी।
वित्त मंत्री जेटली ने कहा कि रूस, सिंगापुर, यूके और यूएई के विभिन्न फंड्स ने एनआईआईएफ में अपने हिस्सेदारी करने की रुचि दिखाई है और विभिन्न स्तर पर वे इसमें अपना सहयोग करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि एनआईआईएफ की अगली समीक्षा बैठक 30 मार्च को होगी।