नई दिल्ली। संसद की एक संयुक्त समिति ने सरकार के सामने सांसदों के लिए नए सालाना पे पैकेज का प्रस्ताव रखा है। इस समिति ने सांसदों की पगार दोगुना करने की सिफारिश की है। इसके तहत इनकी सालाना पगार 57 लाख हो जाएगी। प्रस्ताव में कहा गया है कि सांसदों का वेतन दोगुना कर देना चाहिए और पूर्व सांसदों की पेंशन में 75 प्रतिशत की बढोतरी कर देनी चाहिए।
सरकार को प्रस्ताव पेश करने वाली संयुक्त समिति ने यह भी कहा है कि सांसदों की सैलरी पर सरकारी कर्मचारियों के पे कमीशन की तरह "पे रिविजन मेकैनिस्म" लागू किया जाए। यानि सरकारी कर्मचारियों की तरह सांसदों की सैलरी भी वक्त वक्त पर बढाई जाए और ऎसा करने के लिए ऑटोमेटिक पे रिविजन मैकेनिज्म बनाया जाए। बता दें कि वर्तमान में सांसदों की सैलेरी 50 हजार रूपये प्रतिमाह है।
सरकारी सूत्रों के मुताबिक, ऎसे तकरीबन 60 प्रस्ताव रखे गए हैं। कमेटी ने इस पर यह तर्क दिया है कि सांसदों की सैलरी में फेरबदल आखिरी बार 5 साल पहले 2010 में हुए थे। जहां एक ओर सांसद भी लोगों को एलपीजी पर मिल रही सब्सिडी छोडने के लिए कह रहे हैं, वहीं वे अपनी सैलरी और भत्तों में बेतहाशा इजाफा कर लेना चाहते हैं। समिति की रिपोर्ट में न केवल सांसदों की सैलरी में 100 फीसदी बढोतरी, बल्कि पेंशन में भी 75 फीसदी इजाफे के लिए कहा गया है। संसद सत्र के दौरान दिए जाने वाले 2 हजार के भत्ते को भी बढाने की बात की जा रही है। हाल ही में संसद की कैंटीन में बाजार से कई गुना सस्ता खाने को लेकर सासंदों की जमकर आलोचना हुई थी, बावजूद इसके यह नया कदम सरकार की मंशा पर सवाल खडा कर सकता है।